साथीहरु भन्थे– 'तपाईंसँग पैसा छैन चुनाव नलड्नुस्'

साथीहरु भन्थे– 'तपाईंसँग पैसा छैन चुनाव नलड्नुस्'

SAMSUNG
  • Get News Alerts

baleno
एमालेले हल्ला चलायो– नरहरिले उम्मेदवारी छाडे
tata

यसपालाको चुनावका लागि उम्मेदवारको नाम सिफारिश गर्न क्षेत्रीय समितिको बैठकमा केहि साथीले मलाई भने, 'तँपाईसँग पैसा छैन। यसपाली चुनावमा धेरै खर्च गर्नुपर्छ। तँपाई नलड्नुस्।'

ती मेरो र कांग्रेसको भलो चिताउने साथी नै हुन्।

'म स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन लागेको हैन,' मैले जवाफ दिए, 'मेरो पार्टी तन्नम पनि छैन।'

'पैसाले मात्र चुनाव जितिने पनि हैन,' मैले हकदावी गरेँ, 'संविधान सभा सदस्यको लागि म योग्य पनि छु।'

साथीहरुले मलाई नै सिफारिश गरे। पार्टीले पनि टिकट दियो। म चुनावी मैदानमा होमिए।

अघिल्लोभन्दा यसपाला चुनाव धेरै नै कठिन भयो। मेरो अनुभवमा २०६४ को चुनाव एजेण्डाले बढि चेपेको थियो। संविधानसभा निर्वाचनको उत्साह पनि थियो।

प्रचार/ प्रसार लगायत अरु भड्किलो कार्यक्रम यतिसारो भएको थिएन। त्यतिबेला पनि मैले त पोस्टर, पम्पलेट, तुल केहि पनि टाँसिन। प्रचार/प्रसारमा जुटेका कार्यकर्ता साथीहरुबाट खासै ठूलो माग पनि आएको थिएन। किनकी, मेरा त्यो बेलाका प्रतिद्वन्द्वी एमाले उम्मेदवार ईश्वर पोखरेलले पनि प्रचार प्रसार भड्किलो बनाउन जोड दिनुभएको थिएन।

माओवादीले छपक्कै पम्प्लेटिङ् गरेको थियो। कांग्रेस, एमालेबीच प्रतिष्पर्धी हो भन्ने ठानेर हामीले वास्ता नगरे जस्तो भएको थियो।

छ वर्षमा परिस्थिति धेरै फेरियो। एमालेकै ईश्वरजी फेरि मेरो प्रतिष्पर्धि बन्नुभयो। उहाँ यसपाला सुरुदेखि नै 'एग्रेसिभ' प्रचार प्रसारमा जुट्नुभयो।

म अघिल्लो चोटि अपनाइसकेको सुधारबाट पश्चगामी भएर पोस्टर टाँस्ने, छल गरेर तुल झुण्ड्याउने, मोटरसाइकल र्‍यालीजस्ता प्रचार अभियान गर्ने पक्षमा थिँइन।

जताततै एमालेको मात्र देखियो भनेर कार्यकर्ताहरुले दबाब दिइरहेँ, मैले थेग्नु नै पर्‍यो।

बुढानिलकण्ठलगायत गाउँतिर एमालेहरुले एउटा हल्ला गरेछन्नरहरीले उम्मेदवारी छाडे, त्यसैले पम्प्लेटिङ्, पोस्टरिङ नगरेको हो।

चुनावमा हामी उम्मेदवारभन्दा पार्टी कार्यकर्ता बढि समर्पित हुन्छन्। फेरि मलाई दबाब पर्‍यो- पोस्टर नटासी भएन ।

मैले उही जवाफ दिएचुनाव जित्नैपर्छ भन्ने छैन, अघिल्लोपटक नटाँसेको पम्प्लेट यसपाला नटाँसौ।

उनीहरुलाई बल्लबल्ल मनाए फेरि शारदाजी(पत्नी) को दबाब आयो। 'बरु गाउँमा मात्र टाँसौ,' शारदाको तर्क थियो, 'नत्र बिपक्षीहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिए भन्ने प्रोपोगाण्डा झन चर्काएर लाने भए।'

पोस्टर, फ्लेक्स, तुल नटाँसी म चुनावमा होमिए।

मतदाताले मलाई नै मत दिए। अघिल्लोपटक १३ हजार २ सय ४५ ल्याएर जितेको यसपटक १५ हजार ३ सय ६४ आयो।

पोस्टरमा प्रतिवन्ध

मुलुकको राजधानीको निर्वाचन क्षेत्र जस्तो प्रवुद्व मतदाता सबै ठाउँमा हुँदैनन्। यहाँ जस्तो पोस्टर नै नटाँसी चुनाव जित्ने अनुकुलता धेरैलाई छैन। निश्चय नै हाम्रो चुनाव भड्किलो हुँदै गएको छ। त्यसैले प्रचारप्रसार शैलीमा सुधारबारे बहस थाल्ने बेला भइसक्यो।

तर यहि प्रचारप्रसार पनि केहि चुनाव अगाडिसम्म हामीले देखे बेहोरेभन्दा त नियन्त्रित नै हो भन्ने तथ्य पनि भुल्नुहुँदैन।

ती चुनावमा हामी वाल पेन्टिङ्, तुल, व्यानर, रंगीन पोस्टर छाप्ने प्रतिष्पर्धा गरिरहेका हुन्थ्यौं। अर्काकोभन्दा पहिला ठूलो पोस्टर, ठूलो भित्तेलेखन, बडेमानको तुल, व्यानर टाँस्नुपर्ने बाध्यता नै थियो।

उम्मेदवारभन्दा कार्यकर्ता यस्तो होडबाजीमा थप उत्साही हुन्थे। कति उम्मेदवार नचाहेर पनि यो प्रचारशैलीमा उत्रिनुपर्थ्यो।

निर्वाचन आयोगले प्रचारको यो विकृतीलाई अलिकति कस्यो। के चिज गर्न पाइने नपाइने भनेर भन्यो । अहिले तुल, व्यानर निकै हदसम्म कम छ।

भित्तामा टाँस्ने पोस्टर कायम छ यसको पनि औचित्य छैन भन्ने मेरो प्रष्ट मान्यता हो।

निर्वाचन आयोगले यसलाई बन्द नै गर्नुपर्छ। 

उम्मेदवारले हाते पर्चा मार्फतनै आफ्ना कुरा मतदातासमक्ष राखे भैहाल्यो । विस्तारै त्यसलाई पनि कम गर्दै संचारमाध्यमको अधिकतम प्रयोग गर्न थाल्नुपर्छ। बरु एफएम, पत्रपत्रिका वा अरु माध्यममा दिने विज्ञापनलाई सहुलियतपूर्ण बनाउन सरकारले पनि अनुकुल नीति लिनुपर्छ।

साझा सभा र सामूहिक बहस

उम्मेदवारले सामूहिक रुपमा बहस र अन्तरक्रियामा भाग लिनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। अलगअलग सभा नगर्ने एउटैमा सबै उम्मेदवार जम्मा भएर मतदातासमक्ष प्रस्तुत हुने परिपाटी सुरु होस्।

यसको इमान्दार पहल निर्वाचन आयोगले नै गरोस् ।

पर्यवेक्षक दर्ता गरेजस्तै यस्ता बहस, साझा सभाहरु गराउने संस्थाहरु आयोगले दर्ता गरिदिनुपर्छ। सबै उम्मेदवार गयो आफ्नो कुरा राख्यो। मतदाताले पनि एउटै मञ्चबाट कुरा सुन्न पाउँछन्।

ठाउँको ठाउँ सँजाय

निर्वाचन कानून, आचारसंहितालगायतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दिने हो भने पनि निर्वाचनको शुद्वता बढ्दै जान्छ।

अहिले आचारसंहिता अनुगमन पनि नाम मात्रको छ। राजधानीमै घरजत्रो ब्यानर हालेको पनि आयोगले देख्दैन।

कारबाहीनै नहुने भएपछि कसलाई के को डर !

आयोगले सँजाय देओस् भनेको हदैसम्मको गरोस् भनेको हैन। उम्मेद्वारीनै खारेज गरोस् भनेको पनि हैन।

बाटामा गल्ती गर्नेबित्तिकै ट्राफिकले रसिद काट्छ नी। त्यस्तो हर्जाना तिरेको मानिसले तुरुन्तै त्यस्तै गल्ती दोहोर्‍याउँदैन। 

आचारसंहितालगायत कानून उल्लघंन गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ पाँच सय, दुई सय, एक सय रुपैयाँ जति हुन्छ तिरायो भने पनि यो विकृतिमा कमी आउँथ्यो।

चुनावमा ठूला कुरा गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। जरिवाना नै तिरेपछि लज्जा हुन्छ। त्यहि डरले पनि नियन्त्रण हुन सक्थ्यो।

१० लाखको स्रोत

उम्मेदवारले जम्मा १० लाख खर्च गर्न पाउँछन्। त्योभन्दा बढि लाग्यो भनेर कसैले भन्दैन। त्यहि सीमाभित्र बसेर हिसाव बुझाउँछन्।

१० लाखले कमैले चुनाव लडेका होलान्। तैपनि मानौं त्यो रकम ठिकै हो।

आयोगले त्यहि १० लाख पनि कहाँबाट आयो भनि स्रोत देखाउनुपर्ने नियम बनाइदिनुपर्ने।

त्यसकै पनि स्रोत देखाउनुपर्ने भयो भने उम्मेदवारले कम खर्च गर्न थाल्छ नि।

एउटा उम्मेदवारको खर्च घट्यो भने सामान्यतया अर्को प्रतिष्पर्धिको पनि कम हुन्छ। यसले पनि अहिलेको विकृति अलिकति भए पनि नियन्त्रण हुन्थ्यो।

उम्मेदवार पार्टीको हो, वेवारिसे हैन

अर्को चुनौती कार्यकर्ता परिचालन देखिएको छ। पार्टीले उम्मेदवारलाई वेवारिसे वा स्वतन्त्र जस्तो बनाइदिएकाले समस्या झन् जटिल भएको छ। स्वतन्त्र भएपछि हरेक कामको पारिश्रमिक लिने जस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ।

युवा परिचालनमा मोटरसाइल जोडिएर आउँछ।

खर्चिलो छ।

क्लवको नाममा त उम्मेदवारले बजेट नै छुट्टाउनुपर्ने अवस्था छ। क्लबहरुले उम्मेदवारसँग चन्दा माग्ने बेला यहि हो भनेर छोप्दा रहेछन्।

पाँच हजार त कसैले पनि लिनै नमान्ने ।

तैपनि कार्यकर्ताले उम्मेदवारको छबी अनुसार कसलाई कतिसम्म पेल्ने, कसलाई कतिसम्म खुकुलो बनाइदिने भन्ने काइदा बनाएका हुँदा रहेछन्।

अहिले चुनावप्रचार अभियान धेरै नै महँगिएको छ। यसबीचको महँगी बराबर मात्र आकाशिएको हैन। धेरै किसिमका ढाँचाकाँचा थपिएको छ।

चुनावी खर्च वा कार्यकर्ता परिचालन उम्मेदवारको मात्र जिम्मा जस्तो भएको छ। हामी दलीय व्यवस्थामा छौं। यस्ता विकृतिमा उम्मेदवार मात्र निर्णायक हो त? पार्टीका संस्थाहरु निर्णायक हैनन्?

हामीले उम्मेदवारलाई मात्र जिम्मेवार बनाउन खोज्यौं भने पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारमा के फरक भयो र!

अब के

अघिल्लो चोटी समस्याहरु अहिले जस्तो बिकराल थिएन। तैपनि निर्वाचन आयोगमा खर्च बुझाउँदा मैले सुझाव दिएको थिएँ।

यसपाला भड्किलो चुनाव नियन्त्रणबारे मेरो सुझाव एक कपि पार्टीमा पनि बुझाउने बिचार गरेको छु।

तर, समस्या समाधान गर्ने प्रमुख उपाय भनेको कानून नै बनाउने हो। यस्तो कानून बनाउन पार्टीहरु ताँतिहाल्छन् भन्ने मेरो अनुभव छैन।     

म संसदीय व्यवस्था मन्त्री हुँदा राजनीतिक दल सम्बन्धि बिधेयक मस्यौदा गरेँ। राजनीतिक दललाई आफ्नै हातखुट्टा बाँधिएला जस्तो लाग्यो। दल सम्बन्धि बिधेयक संसदीय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन गृहको भन्ने तर्क आयो।

म प्रमुख आयुक्त विष्णुप्रताप शाहसँग यस विषयमा निरन्तर छलफलमा थिए। आयोगले विधेयक लग्यो।

मेरो तात्पर्य जसरि हुन्छ कानून बनाएपछि मात्र अहिले चुनावमा देखिएका जस्ता विकृति रोक्न सजिलो हुन्छ।

मिडियालगायतले पनि प्रश्न गर्न ठाउँ पाउँछन्। मोटरसाइकल र्‍याली, एसएमएसले पनि खर्च बढाएको छ। त्यस्ता यावत छिद्र नियन्त्रण गर्ने बिषयमा पनि आयोगले प्रष्ट बोल्नुपर्छ।

नत्र चुनाव खर्चको यो प्रवृत्ति कायम रहिराख्ने मात्र हैन झन् झाङ्गिदै जान्छ। परिणाम खतरा आउँछपार्टीहरुले सही उम्मेदवार चयन गर्न सक्दैनन्।

जुनसुकै दलमा एजेण्डा, आचरण, वैचारिकभन्दा पनि खर्च धान्न सक्ने उम्मेदवार खोज्नुपर्ने अवस्था व्याप्त हुन्छ।

(अमित ढकाल र किरण भण्डारीसँग कुराकानीमा आधारित)

भड्किलो चुनाव-१ -  यहिँ पारामा धनाढ्यले बाहेक चुनाव लड्न सक्दैनन्ःसुरेन्द्र पाण्डे

hundai
national
nic
mahindra
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

थप समाचार

  • बाढीपीडित किसानका निम्ति भदौ १० भित्रै विशेष राहत प्याकेज ल्याइनेछः मन्त्री यादव

    बाढीपीडित किसानका निम्ति भदौ १० भित्रै विशेष राहत प्याकेज ल्याइनेछः मन्त्री यादव

    कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले बाढीले कृषि क्षेत्रमा धेरै क्षति गराएको भन्दै आगामी भदौ १० भित्रै विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्ने बताएका छन्।

  • पत्रकार महासंघमा राजनीतिकरण भयोः एमाले अध्यक्ष ओली

    नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पत्रकार महासंघलाई राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औं महाधिवेशनको पुर्वसन्ध्यामा प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार राजधानीमा गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

  • नेता नेपाल स्वदेश फर्किए

    नेता नेपाल स्वदेश फर्किए

    नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बैज्ञानिक आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने बताएका छन्। उत्तर कोरियाको भ्रमण सकेर शनिबार फर्किएका नेता नेपालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै यसअघि २ सय ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाका आधारहरुलाई टेकेर बैज्ञानिक ढंगले क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

  • 'माया भरिएको बाल्टिन' लिएर गगन थापा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा

    'माया भरिएको बाल्टिन' लिएर गगन थापा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा

    बाढी प्रभावितका निम्ति राहत संकलन अभियान चलाएका नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राहत वितरण गर्दै प्रभावित क्षेत्र पुगेका छन्। 'माया भरिएको बाल्टिन' अभियानमार्फत संकलन गरिएका राहत सामाग्री लिएर गगन थापाको नेतृत्वमा वितरण टोली झापा, मोरङ, सुनसरी, रौतहट, सिराहा, धनुषा गएका हुन्। 

  • भारतमा पक्राउ परेका युवकलाई रिहा गर्न नेता खनालको आग्रह

    भारतमा पक्राउ परेका युवकलाई रिहा गर्न नेता खनालको आग्रह

    आमाको उपचारमा भारत गएका नेपाली युवकलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले पक्राउ परेका इलाम सूर्योदय नगरपालिका–१० का २७ वर्षीय उदयहाङ फागो निर्दोष रहेकाले रिहाइको पहल गरिदिन भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग शुक्रबार टेलिफोन वार्ता गरेका खनालका स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए।