चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन किन?

SAMSUNG
  • Get News Alerts

baleno
tata

डाक्टर गोविन्द के. सी. को ११ औं सत्याग्रह २३ औं दिनमा स्थगन भएको छ। डा. केसीले उठाउनु भएको मूख्य मागनै माथेमा प्रतिवेदनलाई लागू गर्न कानून बनोस् भन्ने थियो, र अझै छ।

लामो समयदेखि संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा बिधेयक, २०७३ विचाराधिन छ। यो विधेयकमा प्रस्तुत अधिकांश संशोधन माथेमा प्रतिवेदनलाई नै उल्टाउने किसिमका छन्। माथेमा प्रतिबेदनलाई लागू गर्ने गरि ऐन बन्नु पर्छ भनेरनै डा. केसी ११ औं पटक अनसन बस्न बाध्य हुनु भएको हो।

अनसन पछि धेरै औपचारिक र अनौपचारिक बार्ता पनि भए। प्रधानमन्त्रीको तहमा भएका बार्ताहरुमा प्रधानमन्त्री एवम् स्वयम् समितिका सभापति र सदस्यहरु समेत सहमत भएका विषय पनि विधेयकमा पर्न नसक्दा अन्तत: बार्ता भंग हुने स्थिति आयो। डा.केसीले मधेसमा आएको बिकराल बाढी र जनधनको क्षतिलाई ध्यानमा राखेर सत्याग्रह स्थगन गर्नुभएको छ।

डा. केसीलाई फेरि अनसनको मुखमा नधकेल्ने र सासंदहरुज्यूहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने हो भने यो विधेयक आवश्यक संशोधनसहित अविलम्ब पास गर्न जरुरी छ। त्यस तर्फ कदम चाल्न म एक नागरिकका हैसियतले सांसदज्यूहरुसँग अपिल गर्दछु।

यो बिधेयकमा निम्नलिखित संशोधन आवश्यक छन्।

बिधेयकको प्रस्तावनामा निम्न कुरा लेखिनुपर्छ: चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७४।

कानुन मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीले प्रस्तावनामा यस्तो लेख्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। स्मरणीय छ, मनमोहन अस्पतालका सञ्चालन माननीय बंशीधर मिश्रले पनि टिभी अन्तर्वार्तामा यस्तै बिचार राख्नु भएको छ। प्रस्तावनामा राख्न नमिल्नेबारे कानुन मन्त्रालयका मुख्य: तीन तर्क छन्।

पहिलो, यस्तो परम्परानै छैन। दोस्रो, कानुन मसौदाको सिद्धान्तसँग मिल्दैन। तेस्रो, औचित्यनै नभएको।

यी तर्कहरूमा तागत छैन। मस्यौदाको सिद्धान्तले कानुन लेखनको संरचना एवम् भाषागत समायोजनलाई मात्रै समेट्छ। मस्यौदामा संसदलाई सघाउने दायित्व भएको कानुन मन्त्रालयले सारभूत सवालमा संसदलाई निर्देशित गर्न पाउँदैन।कानुनको सारभूतपक्ष कस्तो हुने भन्ने सवाल संसदको अधिकारको

जहाँसम्म कुनै ऐनमा आयोगको प्रतिवेदन उल्लेख गर्न नमिल्ने भन्ने तर्क छ, त्यो यस अघिका दृष्टान्तलेनै खण्डित गर्छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे यसअघिनै बनेका ऐनको प्रस्तावनामा आयोगको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको दृष्टान्त छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलेलमिलाप आयोगेगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको प्रस्तावना हेरौं।

प्रस्तावना: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको,  विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मावन अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ।

कम्तिमा आधा दर्जन यस्ता उदाहरण नेपालकै कानुन निर्माणमा स्थापित छन्। कसैलाई आवश्यक परेमा म उपलब्ध गराउन तयारै छु।

त्यसैले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन बिधेयकमा उल्लेख गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क आफैंमा औचित्यहिन छ।

विधेयकको प्रस्तावनामा गरिनुपर्ने यो संशोधन बाहेक, निम्नलिखित संशोधन आवश्यक छ।

विधेयकको दफा १३ (२) पछि निम्म कुरा थप्नु जरूरी छ-एक विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी सम्बन्धन दिन सक्ने छैन र काठमाडौं उपत्यकाका सम्बन्धमा यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्मका लागि सम्बन्धन दिन सकिने छैन ।

समितिको कार्यदलले थप गरेको दफा १३ (६) र १३ (७) हटाउनु पनि जरुरी छ। 

दफा १३ (६)मा भनिएको छ: उपदफा (५) को खण्ड (ख) को प्रयोजनका लागि दुई वर्षको अवधि गणना गर्दा त्यस्तो अस्पतालले प्रचलित कानुन बमोजिम स्वास्थ्य सेवा कर तिरेको मितिवाट सो अवधि गणना गरिने छ ।

त्यस्तै दफा १३ (७)मा भनिएको छ— यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धित निकायबाट आशयपत्र प्राप्त गरी मेडिकल, डेन्टल वा नर्सिङ्ग विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस ऐन बमोजिम आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरी सकेका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन वाधा पर्ने छैन ।

सांसदहरुले थप्नुभएका यी दफाहरु डा केसीले त्यतिकै हटाउन माग गर्नु भएको होइन। त्यसका निश्चित कारण छन्।

पहिलो, उक्त विषयमा मापदण्डहरु तय गर्ने अधिकार उक्त ऐन अन्तर्गत बन्ने आयोगको अधिकार र कर्तब्य भित्र दफा ६ अन्तर्गत निरुपण हुने भएकोले थपिएका उक्त १३ (६) र १३ (७) का दफाहरुले केवल भ्रम मात्रै सिर्जना गरेका छन्।

दोस्रो, उक्त  ऐनको दफा ४४ लाई पनि थपिएका उक्त दफाहरुले निरर्थक बनाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ ।

तेस्रो, ऐनले बाधा सिर्जना नगरेको अवस्थामा सम्बन्धन दिन वाधा पर्ने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गर्न जरुरि नै छैन ।

चौथो, मुलतः थपिएका उक्त दफाहरु माथेमा प्रतिबेदन संग सिधा सिधी बाझिएका छन् ।

सांसदज्युहरु, हामीले सवैले मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, यो चिकित्सा शिक्षा सुधारकालागि बनाइएको बिधेयक डा केसीको निरन्तरको आन्दोलन र समर्पणका कारण संसदमा पुगेको छ। सुधारका लागि कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुरा माथेमा समितीको प्रतिवेदनमा लिपीबद्द छन्।

त्यसैले सासंदज्युहरुले डा केसीको आन्दोलन र माथेमा प्रतिवेदको मर्मको सम्मान रहने गरि यो विधेयक संशोधन गरि पास गराउन पहल गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु।

hundai
national
nic
mahindra
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

mahindra

विचार

Hyundai

किनमेल

apex

ग्लोबल

vianetwlink

कला

अंग्रेजी संस्करणबाट

ब्लग

  • फिनल्याण्ड आउँदै हुनुहुन्छ यसो गर्नुहोस् फिनल्याण्ड आउँदै हुनुहुन्छ यसो गर्नुहोस्

    मास्टर तहको पढाई विश्वविद्यालयहरुमा हुन्छ। केही पोलिटेक्निक्सले मास्टर तहको पढाई पनि सञ्चालन गर्छन तर त्यसका लागि काम गरेको अनुभव खोजिन्छ । हेलसिन्की विश्वविद्यालय, आल्टू विश्वविद्यालय विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू हुन्। यी विश्वविद्यालयमा भर्ना निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ। फ़िनल्याण्डमा वर्षको एक पटक विधार्थी भर्ना कार्यक्रम हुन्छ, अगस्ट -सेप्टेम्बरमा।

    प्रकाश पोखरेल

  • बढ्दो आत्महत्या सामाजिक सरोकारको विषय बढ्दो आत्महत्या सामाजिक सरोकारको विषय

    आत्महत्याको घटनालाई कुनै परिवारको निजी मामला भनेर अनदेखा गर्नु भन्दा पनि एउटा सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, आर्थिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। गहन विश्लेषण बिना सरल अभिव्यक्ति दिएर सामाजिक दायित्वबाट पन्छिनु चेतनशील व्यक्तिको पहिचान होइन। एक आपसमा सहयोगको भावना, मनोबैज्ञानिक तथा मानसिक समस्याबारे शिक्षा/चेतना,  सकारात्मक सोचाई, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सामाजिक समस्याहरुप्रतिको संवेदनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने आत्महत्याद्वारा अकाल मृत्युको घटनालाई धेरै हदसम्म न्युनिकरण गर्न सकिन्छ।

    बिभु थपलिया श्रेष्ठ

  • एउटा नर्सको स्विकारोक्ती: के डा. केसी राष्ट्रद्रोही नै हुन् त? एउटा नर्सको स्विकारोक्ती: के डा. केसी राष्ट्रद्रोही नै हुन् त?

    म एक स्वास्थकर्मी हुँ। मैले मुलुकका बिभिन्न जिल्लाहरुमा करिब १५ वर्षसम्म नर्सिङ सेवा प्रदान गरे। मेरो कार्यक्षेत्र दुर्गम र सुगम दुवै ठाउँमा थियो। भाग...

    सुशिला पाण्डे

साहित्यपाटी

  • पैंचो पैंचो

    दुर दराजबाट

    मैलो र फाटेको लुगामा सजिएर

    आफूलाई धकेल्दै आफैंले

    हर्केकी छोरीले ल्याइपुर्‍याएकी छ

    सिंहको गर्जन चल्ने ठाउँमा।

    सिर्जना सुवेदी

  • अजरा ब्युँझनुअघि अजरा ब्युँझनुअघि

    स्थिति सकसपूर्ण छ। अब कुरा कसरी अगाडि बढाउने साएथुरेनलाई थाहा छैन। मौनतालाई चिर्दै सेतो कार निक्कै स्पिडमा कण्डोयोकी गार्डेनको पश्चिम गेटबाट छिर्छ। उनीहरु उभिइरहेको ठाउँबाट प्रष्ट त्यो देखिन्छ। गाडी अचानक रोकिन्छ। निकै हतारमा एउटी अर्की महिला गाडीबाट ओर्लिन्छे र साएथुरेनहरु भएतिर आउँछे। उसले चोको हात समाएर तान्छे र कानेखुसीको पारामा अजराकी आमालाई भन्छे, ‘तैंले गर्दा हामीलाई पनि समस्या भएको छ। छिमेकीहरुले प्रश्न गर्छन्। पुलिसले पनि चियो गर्छ। बाहिरबाट आएका कुलाहरुलाई शरण नदिनु भनेर पुलिसले उर्दी गरेको छ। आजदेखि आफ्नो व्यवस्था आफैं गर। सबभन्दा राम्रो त तँ त्यही मस्जिदमा जा।’ चोलाई घिसार्दै महिला अघि बढ्छे।

    घिमिरे युवराज

  • सिकर्मीको सिसाकलम सिकर्मीको सिसाकलम

    काकाले आश्चर्य मान्दै मुन्टो हल्लाएर थप्नुभयो, ‘हो नि त, कति चाँडो कुरा बुझेको। जीवनमा मात्रै हैन, संसारमा नै नराम्रा चिज जति चिन्न सक्यो र फाल्न सक्यो भने त सबै राम्रैराम्रा त बाँकी हुन्छन् नि।’सिकर्मीका कुरा मलाई साहै्र घत लाग्यो। ती कुराले मलाई आँखा खुलेजस्तै भयो। उहाँ पक्कै पनि आदरणीय हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अझ उहाँले कानमा सिउरने गरेको सिसाकलम पनि मलाई महान् लाग्यो। मनमा लागेका कुरा मैले रोकिरहन सकिनँ। ‘काका, तपाईंको त्यो सिसाकलमचाहिँ मलाई दिनोस् न है।’ मैले मुख फोरिहालेँ, ‘बरु मैले भर्खरै किनेका नयाँ सिसाकलम तपाईंलाई दिन्छु, हुन्न?’ मेरा कुरा सुनेर हाँसिरहेका काकाले बिस्तारै हाँसो रोकेर भन्नुभयो, ‘यो सिसाकलम त्यस्तो विशेष केही होइन। तिम्रोजस्तै साधारण हो।’

    अनन्त वाग्ले

पाठक विचार

  • राजीनामाले उज्यालियो दाहालको छवि

    लोडसेडिङ अन्त्य, ओबरमा हस्ताक्षर, फास्ट ट्रयाक लगायतका राम्रा काम दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छ। तिनको सह्राना गर्न कन्जुस्याईं गर्न हुँदैन। मुख्य कुरा यदि दाहालको राजीनामाभित्र कुनै भित्री खेलहरु सम्मिलित छैनन् भने उहाँको यो कदम अत्यन्त प्रशंसनीय छ। साथै दाहालले आफ्नो कद उँचो गर्ने अवसर सहर्ष सदुपयोग गर्नुभएको छ। वचनमा ढुक्क बन्न नसकिने मानिस भनेर चिनिने उहाँको छवि उजिल्याएको छ।

    कल्पना भट्टराई

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट

vianetwlink