वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा खुकुलो व्यवस्था

  • Get News Alerts

सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास परियोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा खुकुलो व्यवस्था गरेको छ ।

विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको कडा प्रावधानका कारण समस्या भएको तथा प्रवद्र्धक र वन मन्त्रालयबीच विवाद रहँदै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाले खुकुलो प्रावधान अगाडि सारेको हो ।

सरकारले यही जेठ ८ गते पारित गरेको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४’ मार्फत सट्टाभर्ना गराउन नसकेको जग्गाबापत आयोजनाले वन मन्त्रालयबाट जारी भएको मापदण्ड बमोजिम निर्धारण हुने रकम तिर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

अनुमतिपत्र वा सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि बिना सर्त सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण हुने आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा तोकिएको रकम तिरेर प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यसअघि प्रयोग हुने क्षेत्रफल बराबरको जग्गा योजना रहेको ठाउँ नजिक सट्टाभर्ना गराउनुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको थियो ।

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले नयाँ कार्यविधिअनुसार वन क्षेत्र पनि जोगिने र विकास आयोजना पनि सहज रुपमा अगाडि बढाउन नयाँ कार्यविधिले सहज बनाएको बताए।

कार्यविधीमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने गरी निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भएको पूर्वाधार सम्बन्धी योजना, सार्वजनिक उपयोगको वस्तु वा सेवा सम्बन्धी सडक, खानेपानी, विद्युत्, खनिज जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण योजना, सरकारले समय समयमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवकारुपमा तोकिएका योजनाका लागि लागू हुने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

सम्पूर्ण वा केही जग्गा सट्टाभर्ना गराउन नसक्ने भए त्यसबापतको रकम तिरे हुने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कति रकम तिर्ने भन्नेमा भने वन मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाउने छ । जलविद्युत आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो समस्या रुपमा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति नै थियो ।

आन्तरिक खपत एवम् निकासीका लागि निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना ३० वर्षमा सञ्चालित अवस्थामा नै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाउँदा समस्या हुँदै आएको थियो ।

माथिल्लो कर्णालीका लागि दैलेख तथा अछामको २७३ हेक्टर र अरुण तेस्रोका लागि सङ्खुवासभाको १२५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यस्तै १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई अव वन क्षेत्रको जग्गा लिन सहज भएको छ ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले ४१७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा लिनुपर्ने छ । आयोजनाका प्रवद्र्धकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत जग्गाको सट्टा रकम दिने बताउँदै आएका थिए । सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्यायोजना २०७२’ मा जग्गा सट्टाभर्नाको विकल्पमा पैसा नै तिर्न सकिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो ।

कार्यविधी लागू हुनुअघि सट्टाभर्नास्वरुप जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएका आयोजनाले पनि अव रकम तिरे हुने भएको छ । प्रवद्र्धकले राजस्व खातामा रकम दाखिला गर्नुपर्ने छ । त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले वन विकासका लागि छुट्टै बजेट उपशीर्षक मार्फत वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने छ ।

वन मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्रको पुनःस्थापना गर्ने, वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनर्स्थापना एवम् वृक्षरोपण गर्ने, संरक्षण, व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने छ ।

तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सम्झौता गरेको मितिले एक वर्षभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । सट्टाभर्नास्वरुप उपलब्ध गराउने जग्गा योजना रहेको ठाउँबाट नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको, सम्भव भएसम्म समान भू–वनोट भएको र भौगालिक क्षेत्रमा रहेको तथा वन विकास गर्न सकिने स्थानको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस

थप समाचार

  • बत्तीस लाख लुटेर फरार समूह पक्राउ

    महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गत शुक्रबार म्हैपीमा रु ३२ लाख लुटेर भाग्ने समूहलाई पक्राउ गरेको छ । महाशाखाबाट खटिएको टोलीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट छ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

  • कलर्स अफ नेपाल फोटो नेपाल प्रदर्शनी सुरू

    कलर्स अफ नेपाल फोटो नेपाल प्रदर्शनी सुरू

    उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक जितेन्द्र भट्टराईले बोर्डले नेपालको प्रचार प्रसारमा फोटो र भिडियोहरुको बढी प्रयोग गरिरहेको र यस्ता प्रर्दशनीहरु ती प्रचार प्रसारहरुलाई सघाउने बताए। फोटोपत्रकार दिपेश श्रेष्ठले आफूले फोटो खिच्नलाई गरेको मिहेनत आई हेर्न सबैमा आग्रह गरेका छन्।

  • चीनले बनायो रेलजस्तै बस

    चीनले बनायो रेलजस्तै बस

    ३०० यात्रु बोक्ने क्षमता भएको रेलमा तीनवटा डब्बा छन्। यसको लम्बाई ३० मिटर छ। रेलमा डब्बा थप्न र घटाउन पनि मिल्छ। निर्माताले यो रेल प्रतिघन्टा ७० किलोमिटरको गतिमा गुड्ने जनाएका छन्।

  • काठमाडौं उपत्यकामा थप ३४ करोड लिटर पानी आउने सुनिश्चित: मन्त्री शाही

    काठमाडौं उपत्यकामा थप ३४ करोड लिटर पानी आउने सुनिश्चित: मन्त्री शाही

    खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले काठमाडौं उपत्यकामा थप ४३ करोड लिटर पानी ल्याउने सुनिश्चित गरिएको बताएका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा केही संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री मेलम्चीबाट आउने १७ करोड लिटर पानीले काठमाडौंको माग धान्न नसक्ने भएकाले याङ्ग्री र लार्केबाट पनि थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाईएको जानकारी दिएका छन्।

  • क्रसरको लापरबाहीले मृत्यु भएको आरोप

    उनीहरुले इन्द्रावती नदीबाट जथाभाबी ढुङ्गा निकालेर नदीको बहाव आफू अनुकूल मोडेको जनाउँदै पीडितपरिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् । “क्रसरले जथाभाबी ढुङ्गा झिकेर नदीको पानीको बहाव मोडेको कारण यो घटना भएको हो, त्यसैले पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ” स्थानीयवासी कृष्ण पराजुलीले भने।

लोकप्रिय

सूचनापाटी