सबै अर्थमन्त्रीका ‘प्यारा’ शर्मा अन्ततः अख्तियारको फन्दामा (अपडेट)

  • Get News Alerts

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माका बारेमा अर्थ मन्त्रालयका कोठा-कोठामा एउटा भनाइ प्रचलित छ– ‘यिनी शक्तिकेन्द्र रिझाउन खप्पिस छन्। यिनको कति सम्पत्ति छ भन्ने स्वयं उनैलाई थाहा नहोला। कमाएको ७० प्रतिशत ठाउँ–ठाउँमा बाँड्छन्, बाँकी आफू राख्छन्, त्यसैले अहिलेसम्म चोख्खिएर बसेका छन्।’

हुन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रहँदा होस् वा अर्थ मन्त्रालयमा आइसकेपछि विभिन्न विभागीय प्रमुखका रूपमा काम गर्दा, सह–सचिव चूडामणि शर्मा आर्थिक अपचलनलाई लिएर सधैं विवादित रहे।

विवादमा परे पनि उनीसँग सम्बन्धित आर्थिक अपचलन सिंहदरबारभित्र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको बन्दकोठामै सीमित रहे। सबैले भन्ने गरेझैं उनी अर्थमन्त्रीहरूदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुखआयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग निकट रहेर अहिलेसम्म चोख्खिँदै आए।

अन्ततः त्यही अख्तियारले राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा शुक्रबार शर्मालाई पक्राउ गरेको छ।

अर्थमन्त्रीहरू फेरिए पनि तीन वर्षदेखि आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमा टिकिरहन सफल शर्मालाई शुक्रबार दिउँसो साढे १२ बजे लाजिम्पाटस्थित विभाग परिसरबाटै अख्तियार टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनी विभागको महानिर्देशक भएको आउँदो भदौमा तीन वर्ष पूरा हुँदैछ।

शर्मामाथि राजस्व अपचलनसँग जोडिएका मुख्य दुई आरोप छन्। तीमध्ये कर फर्छ्यौट आयोगबाट विभिन्न व्यापारीलाई राजस्व छुट दिएर राज्यकोषमा २० अर्ब रुपैयाँ घात गरेको आरोप प्रमुख छ।

सरकारले लामो समयदेखि विवादित कर असुलीको मुद्दा छिनोफानो गर्न कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्ने चलन छ। करदाता व्यापारीहरूबाट विभिन्न कारणले कर असुल हुन नसक्दा राज्यलाई घाटा भइरहेको हुन्छ। यस्तोमा कुनै व्यापारीले साँच्चिकै कारोबार डुबेर कर चुक्ता गर्न सकेका छैनन् र उनीहरूको श्रीसम्पत्ति लिलाम गर्दा पनि चुक्ता नहुने परिस्थिति छ भने त्यस्ता करदातालाई व्याज तथा जरिवानामा सहुलियत दिएर बाँकी रकम असुल गर्नु आयोगको उद्देश्य हो।

तर, राम्रो उद्देश्यले स्थापना हुने यस्तो आयोग सम्बन्धित अधिकारीहरूको नियत खराब भएपछि राज्यकोष ठग्ने माध्यम बनिदिन्छ।

नियमअनुसार कर फर्छ्यौट आयोगले संकटग्रस्त ठहर गरिएका करदाता व्यापारीलाई छुट दिँदा सबभन्दा पहिला तिर्न बाँकी रकममा लाग्ने व्याज र जरिवानामा सहुलियत दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा पनि कर चुक्ता गर्ने आर्थिक हैसियत देखिएन भने बल्ल उसले तिर्नुपर्ने आयकरमा निश्चित प्रतिशत मिनाहा दिने चलन छ।

आयोगले भने यो अवधारणाको खुलेआम दुरुपयोग गर्दै व्याज तथा जरिवाना मात्र होइन, सिधै साँवा रकम नै मिनाहा गर्दै आएको छ। यसमा व्यापारीले तिर्न बाँकी आयकर मात्र होइन, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नै मिनाहा गरिदिने प्रवृत्तिधरि छ।

भ्याट भनेको आयकरजस्तो व्यापारीले कमाएको रकममा लाग्ने कर होइन। यो त जनतासँग असुल गरेर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर हो। यस्तो रकम मिनाहा दिनु भनेको जनताले तिरेको राजस्व सोझै व्यापारीलाई पोस्नु हो।

कर फर्छ्यौट आयोगले संकटग्रस्त व्यापारीलाई सहुलियत दिने नाममा यही भ्याट रकम मिनाहा गर्ने गरेको छ, जसलाई अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू ‘राजस्व डकैती’ भन्छन्। यति मात्र होइन, तिर्न बाँकी भ्याटमा लाग्ने व्याज र जरिवाना पनि मिनाहा गरिन्छ।

आयोगको यो रवैयामा प्रश्न उठाउँदै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ‘भ्याट वा त्यसमा लाग्ने व्याज र जरिवाना मिनाहा नगर्न’ सचेत गराइसकेको छ। यसरी जनताले राज्यलाई तिरेको कर नै मिनाहा गर्नु राजस्वको सिद्धान्तविपरीत रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

संयोगको कुरा, यस्तो कर फर्छ्यौट आयोग रामशरण महतकै पालामा बढी गठन भएका छन्। पछिल्लोपल्ट पनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले नै यो आयोग गठन गरेका थिए। उक्त आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड लुम्बध्वज महत अध्यक्ष र महालेखापरीक्षक कार्यालयका पूर्व अधिकारी उमेश ढकाल सदस्य थिए भने सदस्य–सचिव थिए, चूडामणि शर्मा। ढकाल एमालेका शीर्षनेताहरुसँग निकट मानिन्छन्।

स्रोतका अनुसार यो आयोगले कुल ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबर विवादित मुद्दाका फाइल खोलेको थियो। ती फाइलमा राम्ररी छानबिन नै नगरी व्याज, जरिवाना र साँवासमेत गरी २० अर्ब रुपैयाँ छुट दिइयो। छुट दिइएको रकममा भ्याटको साँवा र व्याजसमेत समावेश थियो। यसरी छुट दिँदा संकटग्रस्त व्यवसायी पहिचान गरी कर सहुलियत दिनुपर्ने सिद्धान्तविपरीत केही चल्तीका र राम्ररी व्यापार–व्यवसाय गर्दै आएकाहरूले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर रकम पचाएका थिए।

उनले देशको राजस्व मार्न कतिसम्म चलखेल गरे भने, राज्यकोषमा दाखिला भइसकेको कर रकम पनि फर्छ्यौटका नाममा व्यापारीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए। यसरी राजस्व फिर्ता गर्नुलाई 'राज्यकोषको चरम दुरुपयोग' भन्दै अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च अिधकारीले आपत्ति जनाएका थिए। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको साथ र संरक्षण पाएका शर्माले कसैको सुनेनन्।

शर्मामाथि लागेको अर्को आरोप निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसेलको विवादित पुँजीगत लाभकर नतिर्नमा सहयोग गरेको भन्ने हो।

नर्वेको टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्वको एनसेल सेयर मलेसियाको एक्जियटालाई बेचेर जाँदा त्यसबाट कमाएको नाफामा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद अहिले पनि सल्टिएको छैन।

यो प्रकरण सुरु हुनेबित्तिकै टेलियासोनेराले एनसेलको सेयर बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ कि लाग्दैन भनेर आन्तरिक राजस्व विभागसँग पूर्वादेश माग गरेको थियो। यो भनेको लगभग डेढ वर्षअघिको कुरा हो। त्यतिबेला विभागका महानिर्देशक यिनै चूडामणि शर्मा नै थिए।

नियमअनुसार शर्माले पत्र प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र पुँजीगत लाभकर लाग्छ कि लाग्दैन भन्नेबारे प्रस्ट जवाफ दिइसक्नुपर्ने थियो। तर, उनले अन्तिम समयसम्म जवाफ दिएनन्। टेलियासोनेरा तथा एनसेलका तत्कालीन उच्च कार्यकारीहरूसँगको भेटमा भने उनले मौखिक रूपमा ‘टेलियासोनेराले कर तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुँदैन’ भनी आश्वस्त पारेका थिए। यो कुरा टेलियासोनेराले औपचारिक रूपमै बताइसकेको छ।

पछि एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने मलेसियाको एक्जियटाले सोधपुछ गर्दा पनि महानिर्देशक शर्माले अन्तिम समयसम्म मौनता साँधे। जबकि, कर लाग्छ कि लाग्दैन र लाग्छ भने तिर्ने दायित्व कसको हो भनी छिनोफानो गर्ने प्रमुख दायित्व उनकै थियो।

टेलियासोनेरा नेपालमै छँदा र लिखित रूपमै पूर्वादेश माग गर्दासमेत मौनता साँधेर बसेका उनले एकाएक २०७२ चैत ३० गते मुख खोले, जुन दिन टेलियासोनेरा सेयर किनबेचको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याएर नेपालबाट बाहिरियो र एनसेलको स्वामित्व एक्जियटाको हातमा गयो। त्यसै दिन झन्डै १ सय ३० अर्ब रुपैयाँको यो सेयर किनबेचमा पुँजीगत लाभकर तिर्नैपर्छ भन्ने विभागलाई लाग्यो।

टेलियासोनेरा सेयर बिक्रीबापत सबै रकम लिएर हिँडिसकेपछि त्यही दिन आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतको ठूला करदाता कार्यालयले ‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ ‘क’ बमोजिम अग्रिम कर असुल गरी दाखिला गर्न’ एनसेललाई चिठी पठायो। त्यसपछि उत्पन्न विवाद अहिलेसम्म जारी छ।

एनसेल प्रकरणलाई लिएर संसदीय समितिमा छलफल हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट अरू सबै अधिकारी टेलियासोनेराले पुँजीगत लाभकर तिर्नैपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। जबकि, विभागका महानिर्देशक शर्माले मात्र खुलेआम टेलियासोनेराको पक्ष लिँदै ‘अफसोर किनबेचमा पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्दैन’ भनी व्याख्या गरे। त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइका क्रममै केही सांसदले शर्माको नियतमाथि शंका गर्दै ‘टेलियासोनेरालाई कर उन्मुक्ति दिन खोज्ने तपाईं उसको को हो’ भनी प्रश्न गरेका थिए।

यसरी कर विवाद टुंगो लगाउनुपर्ने निकाय नै आफैं अलमलिँदा टेलियासोनेराले उन्मुक्तिको सजिलो बाटो पायो भन्ने गरिन्छ।

शर्माले एनसेलको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी समग्र प्रकरणमा समय रहँदै आलटाल नगरी प्रस्ट जवाफ दिएका भए विवादित कर उहिल्यै असुल भइसक्थ्यो भनी राजस्व अधिकारीहरू बताउँछन्। टेलियासोनेराले माग गरेको पूर्वादेशमा उनले समयमै ‘कर लाग्छ’ भनी जवाफ लेखिदिएका भए पनि उक्त नर्वेजियन कम्पनी त्यसै नेपालबाट बाहिरिन पाउने थिएन।

राजस्व अपचलनसँग जोडिएका यी दुई मुद्दामा शर्माको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिए पनि उनको नामसँग जोडिएका प्रकरण यी दुइटा मात्र होइनन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक उच्च पदाधिकारीले केही समयअघि सेतोपाटीसँग भनेका थिए, ‘राजस्व विभागले ठूला करदाताहरूबाट खुलेआम पैसा असुलेर ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको छ।’

व्यापारीहरूले तोकिएको अवधिभित्र वार्षिक कर विवरण पेस गरी करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने नियम छ। यस्तो करचुक्ता प्रमाणपत्र नलिई व्यवसायीले अन्य कुनै कारोबार गर्न पाउँदैन। ठूलो परिमाणको एलसी खोल्नदेखि विभिन्न टेन्डरमा भाग लिनसमेत यस्तो प्रमाणपत्र पेस गर्नैपर्छ। विभागले यसैको फाइदा उठाउँदै ठूला व्यापारीहरूले पेस गर्ने वार्षिक कर विवरणको ०.२ प्रतिशत हिस्सा बुझेपछि मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरेको महासंघका ती पदाधिकारीले बताएका थिए।

‘विभागको माथिल्लो तहबाटै ०.२ प्रतिशत हिस्सा नबुझाई करचुक्ता प्रमाणपत्र दिन आलटाल गरिन्छ,’ ती पदाधिकारीले भनेका थिए, ‘बिनाकारण प्रमाणपत्र रोकेर राखेपछि हाम्रा अरू कयौं कारोबार त्यसै ठप्प हुन्छन्। बिनासित्ती झमेला मोल्नुभन्दा व्यापारीहरू उनीहरूले मागेको कमिसन तिर्न बाध्य छन्।’

शर्मा आन्तरिक राजस्व विभागमा आउनुअघि पनि विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका उदाहरण छन्।

उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा महानिर्देशक छँदा धेरै व्यवसायीलाई धम्क्याएर पैसा लिएको आरोप लागेको थियो। त्यतिबेला एउटा घटना त सार्वजनिक नै भयो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका शाखा अधिकृत एक महिलासँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न पुगेछन्। उनले भनेछन्, ‘तपाईंको अकुत सम्पत्ति छ, हामीलाई १० लाख रुपैयाँ दिने भए मिलाइदिन्छौं, नभए कारबाही हुन्छ।’

ती महिलाले सोझै अख्तियारमा उजुरी दिइछन्। अख्तियारले ती शाखा अधिकृतलाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ परेका शाखा अधिकृत शम्भू चालिसेले महानिर्देशक शर्माकै निर्देशनमा आफूले उक्त बार्गेनिङ गरेको बयान दिए। त्यतिबेला यो घटना मिडियामा सार्वजनिक पनि भयो। अख्तियारले चालिसेलाई कारबाही गर्यो, तर उनले जसको निर्देशनमा बार्गेनिङ गरेको बयान दिएका थिए, ती शर्मालाई भने कसैले छुँदा पनि छोएन।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको अनुसन्धान सामसुम पारेर व्यापारीहरूलाई जोगाएको आरोप पनि शर्मामाथि छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक राजन खनालको पालामा नक्कली भ्याट बिल प्रकरण खुलासा भएको थियो। उनले आफ्नो कार्यकालमा साँवा र व्याजसमेत गरी ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व नक्कली भ्याट बिलबाट अपचलन भएको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसमा संलग्न विभिन्न व्यवसायीका नाममा करसमेत निर्धारण भएको थियो।

खनाल सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा आएका टंकमणि शर्माले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएका थिए। तर, जब चूडामणि शर्माले आन्तरिक राजस्व विभाग सम्हाले, यो प्रकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान त्यत्तिकै सेलायो। उनी महानिर्देशक भएको तीन वर्ष अवधिमा आजसम्म यसमा अनुसन्धान भएको छैन र कसैलाई कारबाही पनि गरिएको छैन।

यस्तै घटनाका आधारमा ‘शर्माको माथिल्लो तहसम्म पहुँच छ’ भन्ने टिप्पणी अर्थ मन्त्रालयभित्र सुनिन्छ। घटनाक्रमले पनि त्यस्तै देखाउँछ। उनको आचरण र पदीय इमानदारीमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्दा पनि शर्मा सबै अर्थमन्त्रीका ‘प्यारा’ रहँदै आएका छन्। कर फर्छ्यौटदेखि एनसेलसम्मका विभिन्न प्रकरणमा मुछिँदा पनि तीन–तीन वर्षदेखि विभागमा रहेका शर्मालाई हटाउने दरकार कुनै अर्थमन्त्रीले महसुस गरेनन्। विगतमा रामशरण महत हुँदै नेकपा एमालेको पालामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अहिले माओवादी अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको उनी विश्वासपात्र नै रहेको स्रोत बताउँछ। महतले गठन गरेको कर फर्छ्यौट आयोगको प्रतिवेदन त एमाले अर्थमन्त्री पौडेलले नै बुझेका हुन्।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका शर्मालाई त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालय मातहत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा ल्याएको पनि महतले नै हो। त्यसयता उनी सबै अर्थमन्त्रीलाई रिझाउँदै अर्थ मन्त्रालयमै टिकिरहन सफल छन्।

अख्तियारका पूर्व प्रमुखआयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पनि उनलाई च्यापेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा भएको ‘बार्गेनिङ’ प्रकरणमा शाखा अधिकृतलाई कारबाही गर्ने अख्तियारले शर्माको नाम मुछिँदा पनि उनलाई चोख्याएर राख्नुले यही देखाउँछ।

यी त भए शर्मा अर्थ मन्त्रालय मातहत विभागीय प्रमुख भइसकेपछिका घटना। त्यसअघि विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा पनि उनको नाम आर्थिक अपचलनहरूमा मुछिएको थियो।

उदाहरणका लागि, केही वर्षअघि एलपी ग्यास व्यवसायी शिव घिमिरेको सुगम ग्यासले सुनसरीको खनारस्थित डिपोमा अर्काको सिलिन्डर चोरी गरी थुपारेको घटना सार्वजनिक भयो। एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका घिमिरेले अर्काको सिलिन्डर चोरेर त्यसको घाँटी र पिँध काटी आफ्नो नाममा दुरुपयोग गर्ने गरेका थिए। उनको डिपोबाट ठूलो परिमाणमा चोरीका सिलिन्डर घाँटी र पिँध काटिएको अवस्थामा फेला परेको थियो।

यो घटना सार्वजनिक हुँदा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्मा नै थिए। प्रहरी अनुसन्धान क्रममा सिलिन्डर चोरिएको र उपभोक्ताको सुरक्षासँग खेलबाड गरिएको खुलस्त देखिँदा पनि घिमिरेले उन्मुक्ति पाए। यो प्रकरणमा घिमिरेलाई बचाउनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका हैसियतले शर्माकै संलग्नता देखिन्छ।

सुनसरीबाट ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भएका शर्मा यहाँ पनि विवादबाट अछुतो रहेनन्। ललितपुरका ढुंगाखानी व्यवसायीसँग मिलेर प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेको भनी उनी आलोचित भएका थिए।

आफ्नो निजामती करिअरमा आर्थिक अपचलनका अनेक प्रकरणमा नाम जोडिए पनि उनीमाथि कारबाही भने कहिल्यै भएको थिएन। अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीले भनेझैं बहालवाला अर्थमन्त्री र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूको बलमा उनले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए।

निजामति कर्मचारीको हैसियतभन्दा अकुत सम्पत्ति कमाएका शर्माले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत ‘पुस्तक बिक्री’ भन्नुलाई पनि अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू हाँसोमा उडाउँछन्। उनले लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीहरूका लागि गाइड लेखेर झन्डै २५ करोड रुपैयाँ कमाएको दाबी गरेका छन्।

शर्माका बारेमा अर्थ मन्त्रालयका कोठा-कोठामा अर्को एउटा भनाइ पनि प्रचलित छ- 'यिनी पैसाप्रति साह्रै आसक्त छन्। कहिलेकाहीँ त उनले गरेको छलछाम देखेर हामीलाई नै डर लाग्छ।' उनको यस्तै धनआसक्ति देखेर मन्त्रालयका केही अधिकारीले बेलाबेला सम्झाएका पनि रहेछन्- 'तिमी यी राजनीतिक नेताहरुको साथ छ भनेर जे मन लाग्यो त्यो नगर। पछि तलमाथि भए तिमीले आफ्नो ठानेको यी नेताहरु भोलि तिमीलाई जेल जानबाट बचाउन आउनेवाला छैनन्, होस गर है।'

तर, शर्माले होस गरेनन्। न उनले कसैलाई टेरे।

राजस्व अधिकारीहरूका नजरमा एकदमै ‘चलाख’ र ‘माथिदेखि तलसम्म काम मिलाउनसक्ने’ अधिकृतका रूपमा चिनिएका चूडामणि शर्मा अन्ततः अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। उनी अहिलेसम्म जुन–जुन प्रकरणमा मुछिए र विवादित भए, त्यसमा अख्तियारले दूधको दूध, पानीको पानी गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा अब सबैको चासो केन्द्रित छ।

शुक्रबार शर्मा पक्राउ परेपछि अर्थ मन्त्रालयका कोठा-कोठामा उठेको प्रश्न यही थियो– ‘जुन शक्तिकेन्द्रको बलमा शर्मा अहिलेसम्म चोख्खिँदै आए, के फेरि पनि ती शक्तिकेन्द्रले उनलाई चोख्याउन सक्ला?’

प्रतिकृया दिनुहोस

थप समाचार

  • एमालेको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका सर्‍यो

    एमालेको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका सर्‍यो

    प्रमुख बिपक्षी दल नेकपा एमालेको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचन मंगलबारका लागि सरेको छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि बिहान एघार बजे बोलाइएको बैठक तीन बजेसम्मको लागि स्थगित भएको थियो।

  • थापा ‘अल्पमत’ मा परेपछि देउवालाई समर्थन गर्ने राप्रपाको निर्णय

    थापा ‘अल्पमत’ मा परेपछि देउवालाई समर्थन गर्ने राप्रपाको निर्णय

    तीन नेताहरूले बोलेपछि अध्यक्ष थापाले कुरो बुझियो भन्दै आफू बोल्न थालेका थिए। ‘पार्टीका धेरै नेता तथा सांसद प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने पक्षमा भएपछि थापा अल्पमतमा पर्नुभयो’, ती सांसदले भने, ‘अनि उहाँले पार्टीभित्र सधैँ अल्पमत र बहुमत भन्ने कुरा राखिरहन नहुने भन्दै पार्टीले देउवालाई नै समर्थन गर्ने निर्णय सुनाउनुभयो।’

  • गगन थापाले भने- मलाई पानी दिने दाइ-दिदीलाई धन्यवाद

    गगन थापाले भने- मलाई पानी दिने दाइ-दिदीलाई धन्यवाद

    यसबीच थापासँग नमस्ते आदानप्रदानबाहेक उनीहरुको दोहोरो कुराकानी भएको होइन। पानी ल्याइदिने र रित्तो गिलास उठाउने मात्र। आइतबार भने एउटा फरक घटना भएछ। भिमलाल बिहानै पानीको गिलास लिएर मन्त्री थापाको कोठामा गएका थिए। थापाले उनलाई नियालेर हेरेछन्। त्यसअिघ सधैं काममा घोत्लिरहने थापाले आफूलाई त्यस्तरी चासो दिएर हेरेकोमा खुसी लागेको उनले बताए।

  • देउवालाई झन्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थन

    देउवालाई झन्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थन

    हिजोसम्म देउवालाई कांग्रेसका २०७, माओवादीका ८२, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका १७, नेकपा संयुक्तका ३, अन्य साना दलका ५ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन थियो। फोरम र राप्रपाको पनि समर्थन भएपछि देउवाका पक्षमा ३६७ सांसद भएका छन्।

  • राप्रपाले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने

    राप्रपाले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ। यस विषयमा निर्णय गर्न सो पार्टीको संसदीय दलको बैठक अहिले बानेश्वरस्थित संसद भवनमा जारी छ।