किन भएन नयाँ प्रधानन्यायधीश सिफारिश?

  • Get News Alerts

कार्कीले अवकाश पाउन पाँच दिन बाँकी

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उमेर हदका कारण अवकाश पाउन ५ दिनमात्र बाँकी छँदा पनि हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशको टुंगो लागेको छैन।

भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा नाम पठाउनुपर्ने नियम छ। तर न्यायपरिषद् बैठक बस्नै नसकेकाले अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश को हुने भन्ने टुंगो नलागेको हो।

बैठक बोलाउन भन्दै प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष कार्कीले पत्र काट्दा समेत परिषद् सचिवले बेवास्ता गरेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो। 

कार्कीले जेठ १६ गते ४८ घण्टा भित्र बैठक बोलाउन भन्दै सचिवलाई चिठी लेखेकी थिइन्। पटकपटक आफूले सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा नआएकोले सचिवलाई चिठी नै पठाउनु परेको पनि उक्त पत्रमा उल्लेख थियो।

प्रधानन्यायाधीशले चिठी काट्दा पनि न्यायपरिषदको बैठक बस्ने कुनै टुंगो लागेको छैन।

‘प्रधानन्यायाधीशले जेठ १६ मै बैठक डाक्न निर्देशन दिँदै पत्र लेख्नुभएको थियो हामीलाई यति नै थाहा छ, बैठक अहिलेसम्म डाकिएको छैन,’ प्रधानन्यायाधीश सचिवालय स्रोतले बतायो।

परिषद् सचिव नहकुल सुवेदीले भने परिषद् बैठकबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए।

‘परिषद् बैठक बसेको छैन, मलाई केही थाहा पनि छैन,’ सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने।

परिषद् ऐनमा अध्यक्षले बैठक बोलाउन भनेपछि अन्य सदस्यलाई सचिवले खबर गर्नुपर्ने नियम छ। सचिवले नै अटेर गरेपछि बैठक बस्न नसकेको प्रधानन्यायाधीश निकट स्रोतले बतायो। अन्य सदस्य पनि प्रधानन्यायाधीशको सम्पर्कमा नआएपछि उनले सचिवलाई पत्र नै लेखेको स्रोतको दावी छ।

कानुनमन्त्री तथा परिषद् सदस्य अजयशंकर नायकले भने आफूलाई परिषद् बैठकको सूचना नआएको बताए।

‘पाँच सात दिन त म बाहिर थिएँ त्यसैले नआएको हो की थाहा भएन। तर अझै दुईतीन दिन समय बाँकी छ। आइतबारतिर परिषद् बैठक बस्न सक्छ नि,’ उनले भने।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एकमहिना अघि  नै संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने नियम छ।

तर, रोलक्रममा रहेका गोपाल पराजुलीसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको संविधानअनुसार योग्यता नपुगेकाले एक महिना अगावै सिफारिस गर्न मिलेको थिएन। प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस हुनका लागि सर्वोच्चमा कम्तिमा तीन बर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। जेठ १३ गते मात्र उनी सर्वोच्चको न्यायधीश बेनेको तीन बर्ष पुग्यो।

पराजुली सहितको योग्यता पुगेपछि भने न्यायपरिषद्को बैठक बस्नै मुस्किल भएको छ।

परिषद्मा पराजुली आफैं सदस्य छन्। त्यसबाहेक कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि र नेपालाबारका प्रतिनिधि गरि पाँच सदस्यीय परिषद् छ। पराजुली आफैं प्रधानन्यायाधीशका दाबेदार भएकाले परिषद् बैठकमा बस्न मिल्दैन।

स्रोतका अनुसार न्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवाद उल्झिने भयले परिषद् बैठक बस्नेवारे सचिव र सदस्यहरू उदासीन बनेका हुन्।

पराजुलीले पेश गरेका नागरिकता र त्यसको फोटोकपीमा दुईवटा जन्ममिति भेटिएपछि उनको उमेर विवादित बन्दै आएको छ।

पहिलो नागरिकता अनुसार उनको जन्ममिति २००९  साउन २१ गते हुन्छ भने त्यसको प्रतिलिपि अनुसार उनको जन्ममिति २०१० बैशाख १६ गते हुन्छ।

पराजुलीले नागरिकताको प्रतिलिपिको उमेरलाई कायम गरिदिनुपर्ने भन्दै परिषद्मा पटकपटक निवेदन दिएका थिए। पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि उनको नागरिकताको पहिलो उमेर नै कायम गरिदिएपछि पराजुली रुष्ट छन्। पहिलो जन्ममितिलाई मान्दा उनले प्रधानन्यायाधीश भएपछि जम्मा ५६ दिन काम गर्न पाउँछन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको पालामा पनि उनको निवेदन अनुसार प्रतिलिपि नागरिकताको उमेरलाई मान्यता दिइएको थिएन।

न्यायपरिषद्को नयाँ ऐनले नागरिकता र अन्यप्रमाणपत्रमा दुईवटा जन्ममिति भेटिए दिन महिना गते पुरै खुलेको जन्ममितिलाई मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने नागरिकतामै दुईवटा जन्ममिति भेटिएको,परिषद्को अभिलेखमा उनका तीनवटा जन्म मिति भएको र न्यायाधीशको उमेर यसरी विवादित हुन नहुने भन्दै पहिलो नागरिकताको जन्ममितिलाई कायम गरेकी थिइन्। उनले सर्वोच्च अदालतका नजिर र कानुनको हवला दिँदै पराजुलीको पछिल्लो उमेर कायम गर्न नसकिने निर्णय गरेकी थिइन्।

परिषद्का सदस्यहरू भने कानुनले नै स्पष्ट लेखेकाले पराजुलीको नयाँ उमेरलाई मान्यता दिनुपर्नेमा एकमत छन्।

नयाँ उमेर कायम भयो भने पराजुली १० महिना सर्वोच्चको प्रधानन्यायधीश हुन पाउँछन्। प्रधानन्यायधीश कार्कीकै पालामा पराजुलीको सिफारिस भयो भने कार्कीले पुरानै उमेर राखेर सिफारिश गरिदिन्छन् भन्ने ठानेर न्यायपरिषदको बैठक राख्न सदस्यले आनाकानी गरेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो।

कानुनमन्त्री नायकले पनि न्यायाधीशको उमेरबारे कानुनमा जे छ त्यही हुने बताए। 

‘न्यायाधीशको उमेरबारे नयाँ कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ। कानुन अनुसार जे सहि हो त्यहि हुन्छ,’ उनले भने।

प्रतिकृया दिनुहोस

थप समाचार

  • एमालेको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका सर्‍यो

    एमालेको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका सर्‍यो

    प्रमुख बिपक्षी दल नेकपा एमालेको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचन मंगलबारका लागि सरेको छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि बिहान एघार बजे बोलाइएको बैठक तीन बजेसम्मको लागि स्थगित भएको थियो।

  • थापा ‘अल्पमत’ मा परेपछि देउवालाई समर्थन गर्ने राप्रपाको निर्णय

    थापा ‘अल्पमत’ मा परेपछि देउवालाई समर्थन गर्ने राप्रपाको निर्णय

    तीन नेताहरूले बोलेपछि अध्यक्ष थापाले कुरो बुझियो भन्दै आफू बोल्न थालेका थिए। ‘पार्टीका धेरै नेता तथा सांसद प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने पक्षमा भएपछि थापा अल्पमतमा पर्नुभयो’, ती सांसदले भने, ‘अनि उहाँले पार्टीभित्र सधैँ अल्पमत र बहुमत भन्ने कुरा राखिरहन नहुने भन्दै पार्टीले देउवालाई नै समर्थन गर्ने निर्णय सुनाउनुभयो।’

  • गगन थापाले भने- मलाई पानी दिने दाइ-दिदीलाई धन्यवाद

    गगन थापाले भने- मलाई पानी दिने दाइ-दिदीलाई धन्यवाद

    यसबीच थापासँग नमस्ते आदानप्रदानबाहेक उनीहरुको दोहोरो कुराकानी भएको होइन। पानी ल्याइदिने र रित्तो गिलास उठाउने मात्र। आइतबार भने एउटा फरक घटना भएछ। भिमलाल बिहानै पानीको गिलास लिएर मन्त्री थापाको कोठामा गएका थिए। थापाले उनलाई नियालेर हेरेछन्। त्यसअिघ सधैं काममा घोत्लिरहने थापाले आफूलाई त्यस्तरी चासो दिएर हेरेकोमा खुसी लागेको उनले बताए।

  • देउवालाई झन्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थन

    देउवालाई झन्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थन

    हिजोसम्म देउवालाई कांग्रेसका २०७, माओवादीका ८२, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका १७, नेकपा संयुक्तका ३, अन्य साना दलका ५ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन थियो। फोरम र राप्रपाको पनि समर्थन भएपछि देउवाका पक्षमा ३६७ सांसद भएका छन्।

  • राप्रपाले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने

    राप्रपाले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ। यस विषयमा निर्णय गर्न सो पार्टीको संसदीय दलको बैठक अहिले बानेश्वरस्थित संसद भवनमा जारी छ।