स्थानीय तह बनिसक्यो, कानुन बनेको छैन

  • Get News Alerts

सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकेको भए पनि स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुन बन्न ढिलाई भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भए पनि यसको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई सरकारको प्रमुख अंगको रुपमा राखिएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ।

मस्यौदालाई कानुनी रूप दिएर स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाएपछि मन्त्रालयले यसलाई मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउँछ। विधेयक समितिले छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराउँछ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकलले संसदीय प्रक्रीया पुरा गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनको रुप लिन्छ।

कानुन मन्त्रालयले सोमबारसम्म मस्यौदालाई स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाइसक्ने कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमीरेले सेतोपाटीलाई बताए।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई आधार मानेर विधेयक तयार भएको उनले बताए।

‘स्थानीय तहले आफैं आफ्नो कानुन बनाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको गठन भइसकेपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर मात्रै अहिलेको कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।’ 

विगतमा स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसारको अधिकार दिइएको भए पनि अहिले बनेका स्थानीय तहलाई सरकारको एउटा अंगको हैसियत दिइएको छ।

संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय तहको अधिकारलाई प्रष्टाइएको छ। संविधान अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरीको गठन, सहकारी संस्थाको संस्थाको सञ्चालन, एफएम सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। सम्पत्ति कर,घर बहाल कर, पर्यटन कर लगायतका बाह्र वटा विषयमा स्थानीय कर उठाउन पाउनेछ ।

स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरुको निर्माण, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाई लगायतका कामहरु स्थानीय तहले गर्न पाउनेछ।

खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पीक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहको अधिकार भित्र पर्छ। स्थानीय तहलाई बिभिन्न बाइस वटा विषयमा संविधानमा अधिकार दिइएको छ।

त्यस्तै संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची पन्ध्र वटा रहेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

थप समाचार

  • एमालेको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका सर्‍यो

    एमालेको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका सर्‍यो

    प्रमुख बिपक्षी दल नेकपा एमालेको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचन मंगलबारका लागि सरेको छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि बिहान एघार बजे बोलाइएको बैठक तीन बजेसम्मको लागि स्थगित भएको थियो।

  • थापा ‘अल्पमत’ मा परेपछि देउवालाई समर्थन गर्ने राप्रपाको निर्णय

    थापा ‘अल्पमत’ मा परेपछि देउवालाई समर्थन गर्ने राप्रपाको निर्णय

    तीन नेताहरूले बोलेपछि अध्यक्ष थापाले कुरो बुझियो भन्दै आफू बोल्न थालेका थिए। ‘पार्टीका धेरै नेता तथा सांसद प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने पक्षमा भएपछि थापा अल्पमतमा पर्नुभयो’, ती सांसदले भने, ‘अनि उहाँले पार्टीभित्र सधैँ अल्पमत र बहुमत भन्ने कुरा राखिरहन नहुने भन्दै पार्टीले देउवालाई नै समर्थन गर्ने निर्णय सुनाउनुभयो।’

  • गगन थापाले भने- मलाई पानी दिने दाइ-दिदीलाई धन्यवाद

    गगन थापाले भने- मलाई पानी दिने दाइ-दिदीलाई धन्यवाद

    यसबीच थापासँग नमस्ते आदानप्रदानबाहेक उनीहरुको दोहोरो कुराकानी भएको होइन। पानी ल्याइदिने र रित्तो गिलास उठाउने मात्र। आइतबार भने एउटा फरक घटना भएछ। भिमलाल बिहानै पानीको गिलास लिएर मन्त्री थापाको कोठामा गएका थिए। थापाले उनलाई नियालेर हेरेछन्। त्यसअिघ सधैं काममा घोत्लिरहने थापाले आफूलाई त्यस्तरी चासो दिएर हेरेकोमा खुसी लागेको उनले बताए।

  • देउवालाई झन्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थन

    देउवालाई झन्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थन

    हिजोसम्म देउवालाई कांग्रेसका २०७, माओवादीका ८२, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका १७, नेकपा संयुक्तका ३, अन्य साना दलका ५ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन थियो। फोरम र राप्रपाको पनि समर्थन भएपछि देउवाका पक्षमा ३६७ सांसद भएका छन्।

  • राप्रपाले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने

    राप्रपाले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ। यस विषयमा निर्णय गर्न सो पार्टीको संसदीय दलको बैठक अहिले बानेश्वरस्थित संसद भवनमा जारी छ।