भूकम्पले थलिएका हाम्रा गाउँबस्ती र पुननिर्माण अभियान

  • Get News Alerts

नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको आज ठ्याक्कै दुई वर्ष पुगेको छ। यस बीचमा, पुननिर्माणको विषयले ठूलै चर्चा पाए, अन्ततः पुननिर्माणको काम प्रभावकारी र यसले गति लिन सकेन। भूकम्प गएपछि, पुननिर्माणका लागि सरकारले एउटा छुटै निकाय - रास्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण खोले पनि, आजको दिनसम्म यसको काम सन्तोषजनक देखिएको छैन।

आखिर के कारणले पुन निर्माण अभियान प्रभावकारी हुन सकेन त ? यस बिषयमा केलाउदा, थुप्रै कुराहरुले असर गरे पनि, मुख्यतः निम्न कुराहरु पुननिर्माणको काम प्रभावकारी नहुनुमा कारक तत्व हुन्।

 (१) पुननिर्माण प्राधिकरणमा राजनीति हुनु– पुननिर्माण स्वयम् आफैंमा एउटा जटिल र प्राविधिक बिषय हुँदाहुँदै पनि, पुननिर्माण प्राधिकरणको लागि चाहिने दक्ष कामदार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नलिएर, राजनीतिक नियुक्ति गरिनु र सरकार परिवर्तन सँगै कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गरिनु नै, पुननिर्माण अभियान प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण हो।

त्यसका साथै, हचुवाको भरमा यत्ति र त्यत्ति  घर बनाउन सकिन्छ भनि गलत आँकलन गरिनु र लामो समयसम्म, पुन निर्माण सम्बन्धी नीति नियम नआउनु पनि, प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण हो।

 (२)  पुननिर्माण प्राधिकरणमा अपर्याप्त बजेट –

‍बाहिर भनिए जस्तै, पुननिर्माण गर्नलाई चाहिने पर्याप्त बजेट न त प्राधिकरणसँग छ, न त पुननिर्माण गर्छु भनि आएका गैर सरकारी संघ संस्थाहरु सँग नै छ। भूकम्प आएका बेलामा, यति र उति संख्यामा, घरहरु बनाई दिन्छु भन्दै कुर्लने धेरै गैर सरकारी संघ संस्थाहरु अहिले बजेटको अभावमा गुमनाम छन्। साथै रास्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा प्रयाप्त बजेट नहुँदा, सरकरले दिने भनेको अनुदान रकम वितरणमासमेत ढिला भैरहेको छ, जसले गर्दा पुननिर्माण अभियान प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।

अर्को तिर, अनुदान पाएर पनि, नक्शा र डिजाइन अनुसारको घर बनाउन, त्यस् अनुदानले पुग्दैन। हालको अनुदानले, एक वा दुई कोठाको एकतले घर बनाउन सकिएला तर पारिवारिक आवश्यकता अनुसारको (भूकम्प भन्दा पहिले भएको घर जस्तो) ३ वा सो भन्दा बढी कोठा भएको, दुई तल्लाको घर बनाउन भने, हालमा दिएको अनुदान रकम पुग्दैन। स्मरण रहोस्, ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर स्किमले २ कोठाको एक तले घर बनाउँदा ठाउँ अनुसार, करिब ५ देखि ७ लाखसम्म प्रति घर खर्च गरिरहेको छ, यसरी नै कादुरी संस्थाले पनि ३ कोठाको एक तले घर बनाउन ठाउँ अनुसार प्रति घर ७ देखि १२ लाख खर्च गरिरहेको छ। यसै गरी, वर्ल्ड भिजन नामक गैर सरकारी संस्थाले उत्तरी गोरखाको जगतमा एउटा २ कोठाको एक तले नमूना घर बनाउन करिब १६ लाख खर्च गरेको छ। यहाँ भन्न खोजिएको के मात्र हो भने, उही साइजको घरको मूल्य पनि, ठाउँ अनुसार फरक पर्दछ। तर नेपाल सरकारको अनुदानमा भने, सबै ठाउँमा एकै मूल्य दिएर घर बनाउन भनेको छ, जुन अव्यवहारिक मात्र छैन प्राविधिक हिसाबले पनि गलत छ। 

(३) अनुदान रकमलाई सजिलो तवरले वितरण नगरिनू –

उत्तरी गोरखा छेकम्पारबाट सदरमुकाम गोरखा आउन कम्तिमा ४ दिन (एकतर्फी) लाग्छ  र खर्चको कुरा गर्दा आउजाउ करिब २० हजार खर्च हुन्छ। यसरि ५० हजार रूपैया पाउन एक तिर, त्यत्रो अप्ठ्यारो र जोखिमपूर्ण बाटोको यात्रा तय गर्नुपर्छ भने अर्को तिर करिब आधा अनुदान रकम त बाटो खर्चैमा सकिन्छ, अनि के ले कसरी घर बनाउने? मेरो विचारमा यी अनुदान रकम सदरमुकाममा नदिएर, सचिव मार्फत गाउँ गाउँमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गरिदिएमा, पुननिर्माण अभियान प्रभावकारी हुने थियो।

(४) पुननिर्माण या पुनर्बासमा सही पहिचान गर्न नसक्नु – भूकम्प गए पछि नेपालका धेरै गाउँबस्तीहरू, बस्न योग्य छैनन् भनि विज्ञहरूको रिपोर्टहरू नेपाल सरकार कहाँ पुगेका छन्। तर यसरी बस्ति नै स्थान्तरण गर्नुपर्छ भनि विज्ञहरुले रिपोर्ट दिँदा, बास्तबिकता र ब्यबहारिकतालाई ख्यालै नगरी विकल्प बिनाको योजना पेश भएको देखिन्छ। फलत: मान्छेहरु उही पुरानै थात थलोमा फर्किसकेका र बसिरहेका छन्। हामीले यो बास्तबिकतालाई बिर्सनु भएन कि नेपालका अधिकांश पहाडका बस्तीहरु, कुनै न कुनै रुपमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन् साथै यो ब्यबहारिकतालाई पनि बिर्सनु भएन कि, पहाडमा मान्छेहरु बसाई सर्नु त्यति सजिलो हुँदैन किनकि यो कुरा अन्तत: उनीहरुको दैनिकी र जीवनयापनसँग जोडिएको हुन्छ। भूकम्पले जमिनमा कहिँ केहि सतही चिरा बनायो भन्दैमा, सबै बस्ति जोखिममा छ भनेर, सबै बस्ति नै स्थान्तरण गर्ने निर्णयले गर्दा, आज सिंगो लाप्राक दुई ठाउँमा बस्न बाध्य छ। स्कूल र हेल्थपोस्ट नयाँ बस्तीमा सारे लगत्तै, विद्यार्थीहरू र कर्मचारीहरु नयाँ बस्तीमा अस्थायी टहरा बनाएर बसिरहेका छन् भने बाबा आमा र घरका अन्य सदस्यहरु खेतीपाती र गाईबस्तु भनि पुरानै लाप्राक गाउँमा बस्दै आएका छन्।

एनआरएनले नयाँ बस्तिमा (गुप्सी पाखामा) बनाउन लागेको घरको कोठा अपुग (२ कोठा मात्र छ) मात्र हैन, नयाँ बस्तीमा जाडो याममा मात्र नभई गर्मीमा पनि सिरेटो चलेर चिसो हुन्छ र बस्न योग्य छैन भन्नेहरु र फेरि, खेत, बारी, जङ्गलको लागि सधै दुई घण्टा तल झर्नुपर्ने ब्यबहारिकतालाई हेर्दा, नयाँ बस्तीमा बस्नलाई मात्र लाप्राकीहरु पुरानो थलो छाडेर आउलान् जस्तो मलाई पनि लाग्दैन।

त्यसो त, करिब सबै लाप्राकीहरुले आफ्नो पुरानो गाउँमा घर पुननिर्माण गरिसकेका छन् र त्यही बस्दै आइरहेका छन्। बिडम्बना, उनीहरुले फेरि उही पुरानै तरिकाको घर बनाएर भूकम्पीय जोखिम बढाईरहेका छन्।

यसरि हेर्दा, पुननिर्माण अभियान कहिँ न कहिँ पक्कै चुकेजस्तो लाग्छ। लाप्राक एउटा उदाहरण मात्र हो। समस्या एउटामा, अनि उपचार अर्कैमा भए जस्तो लाग्छ मलाई लाप्राकमा। भूकम्प अघि पनि कमजोर घरको बनावटले गर्दा, लाप्राक बस्ती भूकम्पीय जोखिममा थियो र २०७२ सालको भूकम्पमा प्रायः सबै घरहरु भत्किए। अभाग्यवस आज पनि पहिलेकै अवस्था लाप्रकमा दोहोरिएको छ – घरहरु प्राय पुरानै तरिकाले बनिसकेका छन्, बन्दै छन्।

घर बलियो र भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउनुको सट्टा, सिङ्गो बस्ति नै स्थान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नु, लाप्राकको बास्तविकता, ब्यवहारिकता र यथार्थलाई बुझ्न नसक्नु थियो र पुन निर्माण अभियान प्रभावकारी नहुनुमा प्रमुख कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ। माथि उल्लेख गरिएका कारणहरू देखाएर साथै एनआरएन ले बजेटको अभाब देखाएर लाप्राकीबाट थप जन श्रमदान मागेपछि , अधिकांश लाप्रकी एनआरएनको नया बस्तीमा स्वत: स्फूर्त रुपमा घर निर्माण प्रकियामा संलग्न भएका देखिदैनन्। यस् अनुसार, आगामी दसैं अगावै करिब ६०० घर बनाएर लाप्राकीलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको एनआरएनले, अबको दुई वर्ष पछि पनि हस्तान्तरण गर्न समस्या हुन्छ।

आज गोरखाको कुरा गर्दा, केरौजा गाउँ र बारपाक भन्दा तल रहेको गोंजे गाँउ बाहेक प्राय: सबै गाउँहरु (काशीगाँउ, यार्शा, मान्बु, रुम्चेत, हूल्चोक, दोवन, उहिया, खोरला, सिर्दिबास, चुम्चेत, सिप्चेत, छेकम्पार, बिहि, गुम्दा, बारपाक, हरमी, केराबारी आदि) आफ्नै तरिकाले पुननिर्माण भैसकेका छन्, जब कि दर्जनौ गाउँ पुरानो ठाउँबाट स्थानान्तरण गर्नु पर्छ भनि बिज्ञहरुले रिपोर्ट दिएका थिए।

कुरा त्यत्ति मात्र हो कि, यिनीहरुले यो पुननिर्माण गर्दा, विरलैले मात्र सरकारी मापदण्ड लागू गरेका छन् । केरौजा गाउँ र बारपाक भन्दा तल रहेको गोंजे गाउका अधिकांश भने अझै अस्थायी टहरामा आफ्नो पुरानो ठाउ छाडेर, अन्तै बसिरहेका छन्। बास्तबमा बस्ति स्थान्तरण नगरी नहुने यी दुई गाउँहरु छन्। हाल उनीहरु आफ्नो जग्गाको अभावमा, नजिकै रहेको अरूकै जग्गामा अस्थायी रुपले बसिरहेका छन् र जग्गा सरकारले मिलाई दिन्छन् कि भनि पर्खाइमा छन्।

(५) कामदारको अभाब –

हरेक गाउँबस्तीमा आज काम गर्ने कामदारको कमी छ। एक तिर, भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन जान्ने दक्ष कामदार छैनन् भने अर्को तिर पर्याप्त जनशक्ति छैनन्। यसले गर्दा पनि पुन निर्माण अभियान प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।

(६) गैर सरकारी संस्थालाई घर बनाउने अनुमति लिन झन्झटिलो–

हामीले सुनेकै र पढेकै हौ कि भूकम्प पश्चात् यस पुन निर्माण अभियानमा, थुप्रै  गैर सरकारी संस्थाहरु यति र उति घर बनाई दिन्छु भनि अगाडि आएका थिए। तर लामो समयसम्म पुननिर्माण सम्बन्धि नीति नियम नआउनु र नीति नियम आएपछि पनि अनुमति पाउन, पुन निर्माण प्राधिकरणको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा, प्रायले पुन निर्माणमा हात हालेको देखिएनन्।

उदाहरणका लागि, एउटा गैर सरकारी संस्थालाई घर बनाउनु परेमा कम्तिमा २५० घरहरु बनाउनुपर्ने बाध्यता बनाइनु, त्यस्तै सरकारले भनेकै ठाउँमा मात्र बनाउनुपर्ने अर्को बाध्यता। यस्तै सिधै गैर सरकारी संस्थाले बनाउन नपाउने अर्को बाध्यता, रास्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण मार्फत मात्र बनाउनुपर्ने। वास्तबमा, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले केवल duplication मात्र हटाएर, गैर सरकारी संस्थाले जति बनाउन सक्छ त्यही अनुसारको अनुमति दिने व्यवस्था गरेमा यस् पुन निर्माण अभियान थप प्रभावकारी हुने थियो।

एक तिर पुनर्निर्माण प्राधिकरण आंफै बजेट छैन भन्ने अनि अर्को तिर कसैले मापदण्ड अनुसारको घरहरु बनाई दिन्छु भन्दा पनि यो वा त्यो बहानामा अनुमति नदिने। स्मरण रहोस् डा. गोविन्द पोखरेल दोस्रो पटक कार्यकारी भएर आएपछि भने यी शर्तहरुमा केही लचिलो भएको देखिन्छ र हालमा केही गैर सरकारी संस्थाहरुलाई अनुमति दिएको अवस्था छ। 

पुननिर्माण नभएको हैन, भएकै छ। बस्ती स्थान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता भएका गाउँहरू बाहेक, अरू ठाउँहरूमा करिब करिब आफनो किसिमले पुननिर्माण भैसकेको र धमाधम भैरहेको अवस्था छ। बिडम्बना यी पुननिर्माण बस्तीमा, घरहरू सरकारी मापदण्ड अनुसार भने बिरलै बनेका छन्। यसैले सरकारको वा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको आकडामा यी घरहरु पुननिर्माण भएको देखिदैनन्। अनि बास्तविकता के पनि हो भने अब सरकारले चाहेर पनि यी पुननिर्माण भैसकेका घरहरुलाई सरकारी मापदण्ड अनुसार बनाउन प्राय: असम्भव जस्तै छ।

अब के गर्ने त ?

  • सरकारले जति सक्छ चाडो बस्ती स्थान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँहरुमा, ब्यवहारिकतालाई हेरी, नजिकै जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने र ती स्थानमा पुननिर्माण अभियानलाई सुरु गरि सकेसम्म, सरकारी मापदण्ड अनुसारको घर बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ।
  • पुननिर्माण भै सकेका बस्तिहरुमा, सरकारले घोषणा गरे अनुसारको रकम दिन नमिलेमा, त्यसलाई परिमार्जन गरेर, कतिसम्म राज्यबाट सहयोग गर्न सकिन्छ , सहयोग गर्नेतर्फ सरकार र प्राधिकरण लाग्नुपर्छ। मापदण्ड मात्र भनेर लाखौ जनतालाई, राज्यको अनुदान बाट बन्चित गराइनु त्यति न्यायोचित हुँदैन।
  • सरकार र पुननिर्माण प्राधिकरणबाट इन्जिनियर र प्राविधिकहरु सबै ठाउँमा खटाएर, सक्दो परामर्श दिनुपर्छ।
  • कुनै गैर सरकारी संस्थाबाट सहयोग गर्न इच्छा जनाएमा, सजिलो र छिटो ढंगले अनुमति दिन र काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नलाई राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ (लेखक बरिस्ठ जियोटेक्निकल इन्जिनियर हुन्)

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

ब्लग

  • मतगणना स्थलमा जे देखियो मतगणना स्थलमा जे देखियो

    सयौं मतपत्र यस्ता थिए, जसमा ल्याप्चे लगाएर भोट हालिएको थियो। पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हालिसकेपछि सोही पदमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि भोट हालिएको धेरै पाइयो। जस्तो, रुख वा सूर्य चिह्नमा भोट हालेपछि क्यामरा वा इस्टकोट चिह्नमा मत हाल्नेको संख्या हजारौं थियो।
     

    मानवी पौडेल

  • बालबालिकाहरुमा लुकेको संबेदनशील समस्या ‘थाइराइडको समस्या’ बालबालिकाहरुमा लुकेको संबेदनशील समस्या ‘थाइराइडको समस्या’

    बिश्वमा करिब २०० मिलियन भन्दा बढी मानिसहरुमा थाइराइडको कारण बिरामी हुने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन्। यो समस्या मध्ये ५० प्रतिशत बिरामीहरुको जनचेतना नभएको देखिएको छ। बिश्वको जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत मानिसहरु आयोडिन कमी भएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ।

    डा. बिनोद कुमार साह

  • अमेरिकामा तालिम अमेरिकामा तालिम

    (तिब्बतबाट नेपाल आएपछि गोम्पोले पुनः विवाह गरे। सन् २००८ मा पनि मैले उनलाई भेटेको थिएँ। तिब्बती संस्कारमा मृतक व्यक्तिको नाम नभन्ने चलन छ। त्यो कुरा मलाई त्यतिबेलासम्म थाहा थिएन, थाहा भएको भए सोध्ने पनि थिइनँ। तिब्बती संस्कार थाहा पाएपछि मैले तिब्बतीसँग कुरा गर्दा नाम बताउन मिल्ने भए मात्र बताउनु होला भन्ने गरेको छु। गोम्पोले मृतक आमा र छोरीको नाम बताउँदा आँखाभरि आँसु लिएका थिए। मैले उनको पुरानो घाउ कोट्याएर दुःख दिएँ। मेरै कारण टलपलाएको थियो गोम्पोको आँखामा आँसु। क्षमा गर साङ्गे गोम्पो!)

    श्रीभक्त खनाल

साहित्यपाटी

  • प्रेम, प्लाष्टिकको फूल र बिबाह प्रेम, प्लाष्टिकको फूल र बिबाह

    प्रेमको पनि सिधा अर्थ छ यदि कोही तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने वा तपाईँपनि कसैलाई राम्रो लाग्यो भने प्रेम हुन्छ। यस्तो प्रेमको आधार कुनै रगतको सम्बन्ध हुँदैन। कुनै सात राउण्ड जग्गेको सम्बन्ध वा रोजगारको वाध्यता केही हुन्न। केवल इमान्दार र साँचो प्रेम मात्र हुन्छ। बिना लेनदेन प्रेमको नशा उच्चतम हुन्छ।

    महेन्द्र पौडेल

  • वैंशालु मन वैंशालु मन

    'राम्रै मान्छेको हातबाट खान पाएर पनि होला, तामाको अँखोराको पानी मीठो हगी!' एउटाले मुख मिठ्यायो। 'बैँशमा त स्याल पनि घोर्ले हुन्छ भन्छन्। तर यो घोर्ल्याइँ केटा भन्दा केटीमा बढी हुन्छ, किन होला? बैँशालु केटीको छाला नरम, अनुहार उज्यालो र शरीर पनि बान्की पारेको हुन्छ। रुपै नभएका भनिनेहरु पनि केही हदसम्म ध्यान खिच्ने खाल का हुन्छन्। केटाहरुलाई चाँही राम्रो कुराले हतपती पत्याउँदैन। प्रकृतिले नै केटीहरुको केही न केही पक्षपोषण गरेकै हुन्छ।' अर्को जान्ने पल्टियो।

  • मृत्युको सौन्दर्य मृत्युको सौन्दर्य

    मृत्युसँग पनि 
    सौन्दर्यको आयामहरु हुँदोरैछ

    जस्तो कि-
    चुँडिएपछि सयपत्री गलामा झुण्डिन्छ
    चुँडिएपछि लालीगुराँस शिरमा अल्झिन्छ

    नवीन प्यासी

पाठक विचार

  • राजीनामाले उज्यालियो दाहालको छवि

    लोडसेडिङ अन्त्य, ओबरमा हस्ताक्षर, फास्ट ट्रयाक लगायतका राम्रा काम दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छ। तिनको सह्राना गर्न कन्जुस्याईं गर्न हुँदैन। मुख्य कुरा यदि दाहालको राजीनामाभित्र कुनै भित्री खेलहरु सम्मिलित छैनन् भने उहाँको यो कदम अत्यन्त प्रशंसनीय छ। साथै दाहालले आफ्नो कद उँचो गर्ने अवसर सहर्ष सदुपयोग गर्नुभएको छ। वचनमा ढुक्क बन्न नसकिने मानिस भनेर चिनिने उहाँको छवि उजिल्याएको छ।

    कल्पना भट्टराई

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट

  • सरकारी टेलिफोन नम्बर व्यक्तिका नाममा दर्ता
  • दुबईमा नेपाली युवतीको हत्या
  • राजपामा चर्को विवाद
  • पारस खड्कासहित दर्जन बढी खेलाडीलाई सशस्त्रले हटायो
  • बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई
  • पराजुलीविरुद्ध रिट हाल्ने गिरी सम्पर्कविहीन
  • यसकारण ओलीको प्रस्तावमा स्थगित भयो बैठक
  • देउवा सरकारमा राप्रपालाई ४ मन्त्रालय
  • प्रधानन्यायाधीशको दु:खेसो – ‘राम्रो गरेको कसैले सहँदो रहेनछ’
  • राजपा निर्वाचन आयोगमा