भूकम्पले थलिएका हाम्रा गाउँबस्ती र पुननिर्माण अभियान

SAMSUNG
  • Get News Alerts

baleno
tata

नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको आज ठ्याक्कै दुई वर्ष पुगेको छ। यस बीचमा, पुननिर्माणको विषयले ठूलै चर्चा पाए, अन्ततः पुननिर्माणको काम प्रभावकारी र यसले गति लिन सकेन। भूकम्प गएपछि, पुननिर्माणका लागि सरकारले एउटा छुटै निकाय - रास्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण खोले पनि, आजको दिनसम्म यसको काम सन्तोषजनक देखिएको छैन।

आखिर के कारणले पुन निर्माण अभियान प्रभावकारी हुन सकेन त ? यस बिषयमा केलाउदा, थुप्रै कुराहरुले असर गरे पनि, मुख्यतः निम्न कुराहरु पुननिर्माणको काम प्रभावकारी नहुनुमा कारक तत्व हुन्।

 (१) पुननिर्माण प्राधिकरणमा राजनीति हुनु– पुननिर्माण स्वयम् आफैंमा एउटा जटिल र प्राविधिक बिषय हुँदाहुँदै पनि, पुननिर्माण प्राधिकरणको लागि चाहिने दक्ष कामदार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नलिएर, राजनीतिक नियुक्ति गरिनु र सरकार परिवर्तन सँगै कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गरिनु नै, पुननिर्माण अभियान प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण हो।

त्यसका साथै, हचुवाको भरमा यत्ति र त्यत्ति  घर बनाउन सकिन्छ भनि गलत आँकलन गरिनु र लामो समयसम्म, पुन निर्माण सम्बन्धी नीति नियम नआउनु पनि, प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण हो।

 (२)  पुननिर्माण प्राधिकरणमा अपर्याप्त बजेट –

‍बाहिर भनिए जस्तै, पुननिर्माण गर्नलाई चाहिने पर्याप्त बजेट न त प्राधिकरणसँग छ, न त पुननिर्माण गर्छु भनि आएका गैर सरकारी संघ संस्थाहरु सँग नै छ। भूकम्प आएका बेलामा, यति र उति संख्यामा, घरहरु बनाई दिन्छु भन्दै कुर्लने धेरै गैर सरकारी संघ संस्थाहरु अहिले बजेटको अभावमा गुमनाम छन्। साथै रास्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा प्रयाप्त बजेट नहुँदा, सरकरले दिने भनेको अनुदान रकम वितरणमासमेत ढिला भैरहेको छ, जसले गर्दा पुननिर्माण अभियान प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।

अर्को तिर, अनुदान पाएर पनि, नक्शा र डिजाइन अनुसारको घर बनाउन, त्यस् अनुदानले पुग्दैन। हालको अनुदानले, एक वा दुई कोठाको एकतले घर बनाउन सकिएला तर पारिवारिक आवश्यकता अनुसारको (भूकम्प भन्दा पहिले भएको घर जस्तो) ३ वा सो भन्दा बढी कोठा भएको, दुई तल्लाको घर बनाउन भने, हालमा दिएको अनुदान रकम पुग्दैन। स्मरण रहोस्, ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर स्किमले २ कोठाको एक तले घर बनाउँदा ठाउँ अनुसार, करिब ५ देखि ७ लाखसम्म प्रति घर खर्च गरिरहेको छ, यसरी नै कादुरी संस्थाले पनि ३ कोठाको एक तले घर बनाउन ठाउँ अनुसार प्रति घर ७ देखि १२ लाख खर्च गरिरहेको छ। यसै गरी, वर्ल्ड भिजन नामक गैर सरकारी संस्थाले उत्तरी गोरखाको जगतमा एउटा २ कोठाको एक तले नमूना घर बनाउन करिब १६ लाख खर्च गरेको छ। यहाँ भन्न खोजिएको के मात्र हो भने, उही साइजको घरको मूल्य पनि, ठाउँ अनुसार फरक पर्दछ। तर नेपाल सरकारको अनुदानमा भने, सबै ठाउँमा एकै मूल्य दिएर घर बनाउन भनेको छ, जुन अव्यवहारिक मात्र छैन प्राविधिक हिसाबले पनि गलत छ। 

(३) अनुदान रकमलाई सजिलो तवरले वितरण नगरिनू –

उत्तरी गोरखा छेकम्पारबाट सदरमुकाम गोरखा आउन कम्तिमा ४ दिन (एकतर्फी) लाग्छ  र खर्चको कुरा गर्दा आउजाउ करिब २० हजार खर्च हुन्छ। यसरि ५० हजार रूपैया पाउन एक तिर, त्यत्रो अप्ठ्यारो र जोखिमपूर्ण बाटोको यात्रा तय गर्नुपर्छ भने अर्को तिर करिब आधा अनुदान रकम त बाटो खर्चैमा सकिन्छ, अनि के ले कसरी घर बनाउने? मेरो विचारमा यी अनुदान रकम सदरमुकाममा नदिएर, सचिव मार्फत गाउँ गाउँमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गरिदिएमा, पुननिर्माण अभियान प्रभावकारी हुने थियो।

(४) पुननिर्माण या पुनर्बासमा सही पहिचान गर्न नसक्नु – भूकम्प गए पछि नेपालका धेरै गाउँबस्तीहरू, बस्न योग्य छैनन् भनि विज्ञहरूको रिपोर्टहरू नेपाल सरकार कहाँ पुगेका छन्। तर यसरी बस्ति नै स्थान्तरण गर्नुपर्छ भनि विज्ञहरुले रिपोर्ट दिँदा, बास्तबिकता र ब्यबहारिकतालाई ख्यालै नगरी विकल्प बिनाको योजना पेश भएको देखिन्छ। फलत: मान्छेहरु उही पुरानै थात थलोमा फर्किसकेका र बसिरहेका छन्। हामीले यो बास्तबिकतालाई बिर्सनु भएन कि नेपालका अधिकांश पहाडका बस्तीहरु, कुनै न कुनै रुपमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन् साथै यो ब्यबहारिकतालाई पनि बिर्सनु भएन कि, पहाडमा मान्छेहरु बसाई सर्नु त्यति सजिलो हुँदैन किनकि यो कुरा अन्तत: उनीहरुको दैनिकी र जीवनयापनसँग जोडिएको हुन्छ। भूकम्पले जमिनमा कहिँ केहि सतही चिरा बनायो भन्दैमा, सबै बस्ति जोखिममा छ भनेर, सबै बस्ति नै स्थान्तरण गर्ने निर्णयले गर्दा, आज सिंगो लाप्राक दुई ठाउँमा बस्न बाध्य छ। स्कूल र हेल्थपोस्ट नयाँ बस्तीमा सारे लगत्तै, विद्यार्थीहरू र कर्मचारीहरु नयाँ बस्तीमा अस्थायी टहरा बनाएर बसिरहेका छन् भने बाबा आमा र घरका अन्य सदस्यहरु खेतीपाती र गाईबस्तु भनि पुरानै लाप्राक गाउँमा बस्दै आएका छन्।

एनआरएनले नयाँ बस्तिमा (गुप्सी पाखामा) बनाउन लागेको घरको कोठा अपुग (२ कोठा मात्र छ) मात्र हैन, नयाँ बस्तीमा जाडो याममा मात्र नभई गर्मीमा पनि सिरेटो चलेर चिसो हुन्छ र बस्न योग्य छैन भन्नेहरु र फेरि, खेत, बारी, जङ्गलको लागि सधै दुई घण्टा तल झर्नुपर्ने ब्यबहारिकतालाई हेर्दा, नयाँ बस्तीमा बस्नलाई मात्र लाप्राकीहरु पुरानो थलो छाडेर आउलान् जस्तो मलाई पनि लाग्दैन।

त्यसो त, करिब सबै लाप्राकीहरुले आफ्नो पुरानो गाउँमा घर पुननिर्माण गरिसकेका छन् र त्यही बस्दै आइरहेका छन्। बिडम्बना, उनीहरुले फेरि उही पुरानै तरिकाको घर बनाएर भूकम्पीय जोखिम बढाईरहेका छन्।

यसरि हेर्दा, पुननिर्माण अभियान कहिँ न कहिँ पक्कै चुकेजस्तो लाग्छ। लाप्राक एउटा उदाहरण मात्र हो। समस्या एउटामा, अनि उपचार अर्कैमा भए जस्तो लाग्छ मलाई लाप्राकमा। भूकम्प अघि पनि कमजोर घरको बनावटले गर्दा, लाप्राक बस्ती भूकम्पीय जोखिममा थियो र २०७२ सालको भूकम्पमा प्रायः सबै घरहरु भत्किए। अभाग्यवस आज पनि पहिलेकै अवस्था लाप्रकमा दोहोरिएको छ – घरहरु प्राय पुरानै तरिकाले बनिसकेका छन्, बन्दै छन्।

घर बलियो र भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउनुको सट्टा, सिङ्गो बस्ति नै स्थान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नु, लाप्राकको बास्तविकता, ब्यवहारिकता र यथार्थलाई बुझ्न नसक्नु थियो र पुन निर्माण अभियान प्रभावकारी नहुनुमा प्रमुख कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ। माथि उल्लेख गरिएका कारणहरू देखाएर साथै एनआरएन ले बजेटको अभाब देखाएर लाप्राकीबाट थप जन श्रमदान मागेपछि , अधिकांश लाप्रकी एनआरएनको नया बस्तीमा स्वत: स्फूर्त रुपमा घर निर्माण प्रकियामा संलग्न भएका देखिदैनन्। यस् अनुसार, आगामी दसैं अगावै करिब ६०० घर बनाएर लाप्राकीलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको एनआरएनले, अबको दुई वर्ष पछि पनि हस्तान्तरण गर्न समस्या हुन्छ।

आज गोरखाको कुरा गर्दा, केरौजा गाउँ र बारपाक भन्दा तल रहेको गोंजे गाँउ बाहेक प्राय: सबै गाउँहरु (काशीगाँउ, यार्शा, मान्बु, रुम्चेत, हूल्चोक, दोवन, उहिया, खोरला, सिर्दिबास, चुम्चेत, सिप्चेत, छेकम्पार, बिहि, गुम्दा, बारपाक, हरमी, केराबारी आदि) आफ्नै तरिकाले पुननिर्माण भैसकेका छन्, जब कि दर्जनौ गाउँ पुरानो ठाउँबाट स्थानान्तरण गर्नु पर्छ भनि बिज्ञहरुले रिपोर्ट दिएका थिए।

कुरा त्यत्ति मात्र हो कि, यिनीहरुले यो पुननिर्माण गर्दा, विरलैले मात्र सरकारी मापदण्ड लागू गरेका छन् । केरौजा गाउँ र बारपाक भन्दा तल रहेको गोंजे गाउका अधिकांश भने अझै अस्थायी टहरामा आफ्नो पुरानो ठाउ छाडेर, अन्तै बसिरहेका छन्। बास्तबमा बस्ति स्थान्तरण नगरी नहुने यी दुई गाउँहरु छन्। हाल उनीहरु आफ्नो जग्गाको अभावमा, नजिकै रहेको अरूकै जग्गामा अस्थायी रुपले बसिरहेका छन् र जग्गा सरकारले मिलाई दिन्छन् कि भनि पर्खाइमा छन्।

(५) कामदारको अभाब –

हरेक गाउँबस्तीमा आज काम गर्ने कामदारको कमी छ। एक तिर, भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन जान्ने दक्ष कामदार छैनन् भने अर्को तिर पर्याप्त जनशक्ति छैनन्। यसले गर्दा पनि पुन निर्माण अभियान प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।

(६) गैर सरकारी संस्थालाई घर बनाउने अनुमति लिन झन्झटिलो–

हामीले सुनेकै र पढेकै हौ कि भूकम्प पश्चात् यस पुन निर्माण अभियानमा, थुप्रै  गैर सरकारी संस्थाहरु यति र उति घर बनाई दिन्छु भनि अगाडि आएका थिए। तर लामो समयसम्म पुननिर्माण सम्बन्धि नीति नियम नआउनु र नीति नियम आएपछि पनि अनुमति पाउन, पुन निर्माण प्राधिकरणको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा, प्रायले पुन निर्माणमा हात हालेको देखिएनन्।

उदाहरणका लागि, एउटा गैर सरकारी संस्थालाई घर बनाउनु परेमा कम्तिमा २५० घरहरु बनाउनुपर्ने बाध्यता बनाइनु, त्यस्तै सरकारले भनेकै ठाउँमा मात्र बनाउनुपर्ने अर्को बाध्यता। यस्तै सिधै गैर सरकारी संस्थाले बनाउन नपाउने अर्को बाध्यता, रास्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण मार्फत मात्र बनाउनुपर्ने। वास्तबमा, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले केवल duplication मात्र हटाएर, गैर सरकारी संस्थाले जति बनाउन सक्छ त्यही अनुसारको अनुमति दिने व्यवस्था गरेमा यस् पुन निर्माण अभियान थप प्रभावकारी हुने थियो।

एक तिर पुनर्निर्माण प्राधिकरण आंफै बजेट छैन भन्ने अनि अर्को तिर कसैले मापदण्ड अनुसारको घरहरु बनाई दिन्छु भन्दा पनि यो वा त्यो बहानामा अनुमति नदिने। स्मरण रहोस् डा. गोविन्द पोखरेल दोस्रो पटक कार्यकारी भएर आएपछि भने यी शर्तहरुमा केही लचिलो भएको देखिन्छ र हालमा केही गैर सरकारी संस्थाहरुलाई अनुमति दिएको अवस्था छ। 

पुननिर्माण नभएको हैन, भएकै छ। बस्ती स्थान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता भएका गाउँहरू बाहेक, अरू ठाउँहरूमा करिब करिब आफनो किसिमले पुननिर्माण भैसकेको र धमाधम भैरहेको अवस्था छ। बिडम्बना यी पुननिर्माण बस्तीमा, घरहरू सरकारी मापदण्ड अनुसार भने बिरलै बनेका छन्। यसैले सरकारको वा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको आकडामा यी घरहरु पुननिर्माण भएको देखिदैनन्। अनि बास्तविकता के पनि हो भने अब सरकारले चाहेर पनि यी पुननिर्माण भैसकेका घरहरुलाई सरकारी मापदण्ड अनुसार बनाउन प्राय: असम्भव जस्तै छ।

अब के गर्ने त ?

  • सरकारले जति सक्छ चाडो बस्ती स्थान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँहरुमा, ब्यवहारिकतालाई हेरी, नजिकै जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने र ती स्थानमा पुननिर्माण अभियानलाई सुरु गरि सकेसम्म, सरकारी मापदण्ड अनुसारको घर बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ।
  • पुननिर्माण भै सकेका बस्तिहरुमा, सरकारले घोषणा गरे अनुसारको रकम दिन नमिलेमा, त्यसलाई परिमार्जन गरेर, कतिसम्म राज्यबाट सहयोग गर्न सकिन्छ , सहयोग गर्नेतर्फ सरकार र प्राधिकरण लाग्नुपर्छ। मापदण्ड मात्र भनेर लाखौ जनतालाई, राज्यको अनुदान बाट बन्चित गराइनु त्यति न्यायोचित हुँदैन।
  • सरकार र पुननिर्माण प्राधिकरणबाट इन्जिनियर र प्राविधिकहरु सबै ठाउँमा खटाएर, सक्दो परामर्श दिनुपर्छ।
  • कुनै गैर सरकारी संस्थाबाट सहयोग गर्न इच्छा जनाएमा, सजिलो र छिटो ढंगले अनुमति दिन र काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नलाई राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ (लेखक बरिस्ठ जियोटेक्निकल इन्जिनियर हुन्)
hundai
national
nic
mahindra
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

mahindra

विचार

Hyundai

किनमेल

apex

ग्लोबल

vianetwlink

कला

अंग्रेजी संस्करणबाट

ब्लग

  • फिनल्याण्ड आउँदै हुनुहुन्छ यसो गर्नुहोस् फिनल्याण्ड आउँदै हुनुहुन्छ यसो गर्नुहोस्

    मास्टर तहको पढाई विश्वविद्यालयहरुमा हुन्छ। केही पोलिटेक्निक्सले मास्टर तहको पढाई पनि सञ्चालन गर्छन तर त्यसका लागि काम गरेको अनुभव खोजिन्छ । हेलसिन्की विश्वविद्यालय, आल्टू विश्वविद्यालय विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू हुन्। यी विश्वविद्यालयमा भर्ना निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ। फ़िनल्याण्डमा वर्षको एक पटक विधार्थी भर्ना कार्यक्रम हुन्छ, अगस्ट -सेप्टेम्बरमा।

    प्रकाश पोखरेल

  • बढ्दो आत्महत्या सामाजिक सरोकारको विषय बढ्दो आत्महत्या सामाजिक सरोकारको विषय

    आत्महत्याको घटनालाई कुनै परिवारको निजी मामला भनेर अनदेखा गर्नु भन्दा पनि एउटा सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, आर्थिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। गहन विश्लेषण बिना सरल अभिव्यक्ति दिएर सामाजिक दायित्वबाट पन्छिनु चेतनशील व्यक्तिको पहिचान होइन। एक आपसमा सहयोगको भावना, मनोबैज्ञानिक तथा मानसिक समस्याबारे शिक्षा/चेतना,  सकारात्मक सोचाई, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सामाजिक समस्याहरुप्रतिको संवेदनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने आत्महत्याद्वारा अकाल मृत्युको घटनालाई धेरै हदसम्म न्युनिकरण गर्न सकिन्छ।

    बिभु थपलिया श्रेष्ठ

  • एउटा नर्सको स्विकारोक्ती: के डा. केसी राष्ट्रद्रोही नै हुन् त? एउटा नर्सको स्विकारोक्ती: के डा. केसी राष्ट्रद्रोही नै हुन् त?

    म एक स्वास्थकर्मी हुँ। मैले मुलुकका बिभिन्न जिल्लाहरुमा करिब १५ वर्षसम्म नर्सिङ सेवा प्रदान गरे। मेरो कार्यक्षेत्र दुर्गम र सुगम दुवै ठाउँमा थियो। भाग...

    सुशिला पाण्डे

साहित्यपाटी

  • पैंचो पैंचो

    दुर दराजबाट

    मैलो र फाटेको लुगामा सजिएर

    आफूलाई धकेल्दै आफैंले

    हर्केकी छोरीले ल्याइपुर्‍याएकी छ

    सिंहको गर्जन चल्ने ठाउँमा।

    सिर्जना सुवेदी

  • अजरा ब्युँझनुअघि अजरा ब्युँझनुअघि

    स्थिति सकसपूर्ण छ। अब कुरा कसरी अगाडि बढाउने साएथुरेनलाई थाहा छैन। मौनतालाई चिर्दै सेतो कार निक्कै स्पिडमा कण्डोयोकी गार्डेनको पश्चिम गेटबाट छिर्छ। उनीहरु उभिइरहेको ठाउँबाट प्रष्ट त्यो देखिन्छ। गाडी अचानक रोकिन्छ। निकै हतारमा एउटी अर्की महिला गाडीबाट ओर्लिन्छे र साएथुरेनहरु भएतिर आउँछे। उसले चोको हात समाएर तान्छे र कानेखुसीको पारामा अजराकी आमालाई भन्छे, ‘तैंले गर्दा हामीलाई पनि समस्या भएको छ। छिमेकीहरुले प्रश्न गर्छन्। पुलिसले पनि चियो गर्छ। बाहिरबाट आएका कुलाहरुलाई शरण नदिनु भनेर पुलिसले उर्दी गरेको छ। आजदेखि आफ्नो व्यवस्था आफैं गर। सबभन्दा राम्रो त तँ त्यही मस्जिदमा जा।’ चोलाई घिसार्दै महिला अघि बढ्छे।

    घिमिरे युवराज

  • सिकर्मीको सिसाकलम सिकर्मीको सिसाकलम

    काकाले आश्चर्य मान्दै मुन्टो हल्लाएर थप्नुभयो, ‘हो नि त, कति चाँडो कुरा बुझेको। जीवनमा मात्रै हैन, संसारमा नै नराम्रा चिज जति चिन्न सक्यो र फाल्न सक्यो भने त सबै राम्रैराम्रा त बाँकी हुन्छन् नि।’सिकर्मीका कुरा मलाई साहै्र घत लाग्यो। ती कुराले मलाई आँखा खुलेजस्तै भयो। उहाँ पक्कै पनि आदरणीय हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अझ उहाँले कानमा सिउरने गरेको सिसाकलम पनि मलाई महान् लाग्यो। मनमा लागेका कुरा मैले रोकिरहन सकिनँ। ‘काका, तपाईंको त्यो सिसाकलमचाहिँ मलाई दिनोस् न है।’ मैले मुख फोरिहालेँ, ‘बरु मैले भर्खरै किनेका नयाँ सिसाकलम तपाईंलाई दिन्छु, हुन्न?’ मेरा कुरा सुनेर हाँसिरहेका काकाले बिस्तारै हाँसो रोकेर भन्नुभयो, ‘यो सिसाकलम त्यस्तो विशेष केही होइन। तिम्रोजस्तै साधारण हो।’

    अनन्त वाग्ले

पाठक विचार

  • राजीनामाले उज्यालियो दाहालको छवि

    लोडसेडिङ अन्त्य, ओबरमा हस्ताक्षर, फास्ट ट्रयाक लगायतका राम्रा काम दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छ। तिनको सह्राना गर्न कन्जुस्याईं गर्न हुँदैन। मुख्य कुरा यदि दाहालको राजीनामाभित्र कुनै भित्री खेलहरु सम्मिलित छैनन् भने उहाँको यो कदम अत्यन्त प्रशंसनीय छ। साथै दाहालले आफ्नो कद उँचो गर्ने अवसर सहर्ष सदुपयोग गर्नुभएको छ। वचनमा ढुक्क बन्न नसकिने मानिस भनेर चिनिने उहाँको छवि उजिल्याएको छ।

    कल्पना भट्टराई

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट

vianetwlink