उत्तरबाट काँग्रेसको, पूर्वबाट एमालेको रेल !

  • Get News Alerts

गोनु झा मिथिला लोककथाका लोकप्रिय पात्र हुन्।

उनलाई एकपटक राजाले आकाशमा दरबार बनाउने जिम्मा दिन्छन्। अत्यन्तै चतुर झाले राजासँग चार महिनाको समय माग्छन्, र  ‍शर्त पनि राख्छन्: इँटा र काठ आकाशमा पुर्‍याउने बन्दोबस्त चाहिँ मौसुफ आफैंले गर्नुपर्छ। राजाले शर्त स्वीकार्छन्।

केही दिनमै आकाशबाट चर्को आवाज आउन थाल्छ, 'इँट ल्याऊ, काठ ल्याऊ! महल बनाऊ, महल बनाऊ!'

राजा हैरान हुन्छन्। गोनु झा भन्छन्, 'मौसुफ! मिस्त्रीहरू आकाशमा पुगिसके। इँटा र काठ तुरून्त पठाउनु पर्‍यो।'

खासमा गोनु झाले सुगा र मैनालाई यी दुई वाक्य बोल्न सिकाएर रूखको टुप्पामा राखेका थिए।

स्थानीय निर्वाचनको मुखमा दलका बिकासका नारा गोनु झाका बाचा जस्तै हुन्, पूरा नहुने। पूरा गर्नुनपर्ने। 

दलहरूका नारा महत्वकांक्षी सपनाले भरिएका मात्र छैनन्, तिनको स्थानीय निकायको चुनावसँग कुनै सरोकार छैन। त्यसैले यी नारा गलत समय र गलत ठाँउमा परेका छन्।    

केही प्रमुख पार्टीले जारी गरेका बिकासका नारा र घोषणा पत्र हेर्यो भने यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। 

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले अरू पार्टीभन्दा पहिले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेर सानोतिनो चमत्कार नै गर्‍यो। अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा देखाएको सपनाको रेल एमालेभन्दा काँग्रेसको घोषणा पत्रमा पहिले छिर्यो। यसको आवरणमै हिमाल छेडेर चिनियाँ आधुनिक रेल नेपाल आउँदै गरेको नक्सा छ। छेउमै विशाल पुल छ। हिमालपार ट्रान्समिसन लाईन छ। सुरूङमार्गमा गाडी देखिन्छन्। तलैतलाका सडक छन्।

एमाले घोषणापत्रको आवरणमा रेल किन छुटथ्यो? तर कांग्रेसको घोषणा पत्र भन्दा फरक, एमालेको घोषणा पत्रमा रेल उत्तरबाट नभएर पूर्वबाट पश्चिमतर्फ गइरहेकोजस्तो देखिन्छ।

का‌ंग्रेस-एमाले दुवैले वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका छन्। बृद्ध भत्ता बढाउने र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

एमालेले अागामी केही बर्ष प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर बनाउने घोषणा गर्दा त्यो अार्थिक हिसाबले सम्भव हुन्न भन्ने अालोचना भएको थियो।

नयाँ शक्ति के कम? ४ गुणा बढाएर २० हजार डलर पुर्‍याउने घोषणा गरिदियो। सबै गाउँमा फ्रि वाइफाइ जोड्ने घोषणा गरेको माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्र अझै सार्वजनिक हुनै बाँकी छ। 

तर यी घोषणा पत्रको स्थानीय चुनावसँग के तालमेल छ ? स्थानिय निकायले रेल ल्याउने त होइन। न त रेल ल्याइसके पछि त्यसको संचालन वा व्यवस्थापन नै गर्ने हो। 

संघ र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार र पार्टीहरुका घोषणा पत्रका केही विषय दाँजेर हेर्यो भने पनि यो प्रस्ट हुन्छ। 

संविधानको अनुसूची-५ मा संघ अर्थात केन्द्रको क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिएको छ। यो अनुसूची अनुसार रेलमार्ग सम्पूर्णत संघको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ। अहिले नेपालमा रेलमार्गको विकास कि त चीनबाट वा कि त भारतबाट गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको छ। यही अनुसूचीमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्पूर्ण रूपमा संघ सरकारको अधिकार क्षेत्र रहने स्पष्ट उल्लेख छ। 

त्यसैले रेलमार्गको विकास केन्द्र सरकारको मुद्धा हो, स्थानीय सरकारको हुँदै होइन। तर, स्थानीय निर्वाचनको घोषणा पत्रमा दलहरुले रेल र विकासका यस्ता नारा बाँडेका छन्, जसको स्थानिी तह वा प्रतिनिधिहरुसँग कुनै सरोकार छैन। दलहरूले यसलाई भोट तान्ने सबैभन्दा आकर्षक उपायका रूपमा समावेश गरेका छन्।  

काठमाडौं वा पोखरा महानगरपालिकामा विकास गर्ने मेट्रो वा मोनो रेलको पनि कुरा छ।पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्गमा र चीनबाट काठमाडौं आउने रेल जोड्ने दलहरूको सपना छ। दलहरूले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र वायुसेवा निगम, जल यातायात लगायतलाई पनि यो चुनावको मुद्धा बनाएका छन्। 

पार्टीहरुका राजनीतिक नारा पानि राष्ट्रिय मात्र हैन अन्तरराष्ट्रिय विषय पनि जोडिएका छन्। एमालेको नारा हेरौं: 'स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध' वा 'सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षा: राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा।'

नेकपा एमालेको ५३ भागको घोषणा पत्रमा १० वटा पनि त्यस्ता विषय छैनन्, जो स्थानीय सरकारका मुद्धा हुन सकून्। यी मुद्धा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सान्दर्भिक हुन पनि सक्लान्। त्यसैले त्यतिबेला दलरूले यही घोषणा पत्र कपीपेस्ट गरे पुग्छ।

नेपाली कांग्रेसले तीन भागको घोषणा पत्रको तेस्रो भाग स्थानीय मुद्धा समेटेको छ। जसमा स्थानीय तहमा सञ्चाल गरिने स-साना योजनाहरूको अनन्त: सूची छ। संविधानले स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यता कांग्रेस घोषणा पत्रले यसलाई वेवास्ता गर्दै स्थानीय तहलाई केन्द्रबाटै योजनाहरू थोपरिदिएको देखिन्छ। 

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार सूचीकृत छ। यसमा खास गरी स्थानीय विकास आयोजनाहरू, नगर प्रहरी, एफएम सञ्चालन, स्थानीयस्तरका तथा कृषि सडक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, भाषा, संस्कृति, सहकारी लगायतका विषय छन्। यस्तै स्थानीय तहले कर उठाउन पाउने क्षेत्र पनि छ। अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ अधिकारको सूची छ। यी अधिकार संघ र प्रदेशसँगको समन्वयमा स्थानीय तहले अभ्यास गर्छ। यसमा शिक्षा, सहकारी, विद्युत, खानेपानी लगायतका विषय छन् भने केही करका क्षेत्रहरू छन्। यी प्रावधान संविधानको सिद्धान्तमा आधारित रहेर संघ र प्रदेशले बनाएको कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाएर स्थानीय सरकारले अभ्यास गर्नुपर्छ।

दलका घोषणा पत्रहरू यी अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्ने विषयमा पुरै मौन छन्। स्थानीय तहका यी अधिकार रक्षाका लागि आफ्नो दलले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने विषयमा बोलेका छैनन्, पार्टीहरुका प्रतिनिधिले। 

अहिले नयाँ संरचनाको स्थानीय सरकारको निर्वाचन भइरहेको छ। गाउँसभा /नगरसभा र गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिकाका लागि निर्वाचन हुँदैछ। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार यी सरकारले पाँच वर्षसम्म निर्वाध प्रयोग गर्न सक्छन्। यी स्थानीय सरकार बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार कोहीकसैलाई संविधानले दिएको छैन। यति शक्तिशाली स्थानीय सरकारका जिम्मेवारी पनि गह्रुँगा नै छन्।

अब गाउँसभा नगरसभाले संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा भएका अधिकार उपयोग गर्न आफ्नै कानुन बनाउनु पर्छ। त्यहाँ उल्लेख भएका सबै सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ। यस्तै मौलिक हकका ३३ प्रावधानमध्ये अधिकांश स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्रका प्रवाधान छन्। यसमा स्थानीय सरकार आफैं जवाफदेही हुनुपर्छ र कुनै पनि शर्तमा कार्यान्वयन गर्नै पर्छ।

अहिलेसम्म केन्द्रीय संसदले मात्रै कानुन बनाएकाले स्थानीय तहमा कानुन बनाउनु र आफैंले बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने नयाँ अभ्यास हुनेछ। आफैं बजेट बनाउने र गाउँ सभा वा नगरसभाबाट पारित गर्ने नयाँ अभ्यास हुनेछ। स्थानीय तहले न्याय सम्पादनको काम पनि गर्नुपर्ने छ। यसका लागि आफ्ना पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई कसरी सक्षम बनाउने? कसरी प्रशिक्षित गर्ने? दलका घोषणा पत्रले यो कुरा बिर्सिएका छन्। निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिलाई सरकारले प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ, यसबारे आफ्नो दलको दृष्टिकोण के हो? घोषणा पत्रमा यो मुद्धा परेकै छैन।

तत्कालै संविधानको अनुसूचीलाई व्याख्या गरेर स्थानीय शासन सम्बन्धि कानुन बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषदले कार्यविस्तृतिकरण सूची तयार पारेको छ। विधेयक पनि तयार भइसकेको छ। यसमा दलहरूको दृष्टिकोण के हो? घोषणा पत्र बोल्दैन।  

दलहरूले अहिलेसम्म वित्त आयोग बनाउन सकेका छैनन्। किन? यो आयोग कहिले बन्छ र कसरी काम गर्छ? वित्त आयोगलाई कसरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने? केन्द्रले संकलन गर्ने राजश्व कुन सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्ने र बाँडफाँडलाई न्यायोचित र विवादरहित बनाउने? 

संघीय नेपाल र बिशेष गरी स्थानीय तहका लागि यी अहम् प्रश्न हुन्। घोषणा पत्रमा यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने मेहेनत दलहरूले गरेका छैनन्।

संविधान जारी भएदेखि नै संविधान संशोधनको बहस भइरहेको छ। अहिले संविधान अनुसार तीनै तह एकअर्काको अधिन नभएर स्वायत्त छन्। मधेश केन्द्रीत दलहरू स्थानीय तहलाई कम अधिकार दिनु पर्ने र प्रदेश मातहत राख्नु पर्ने माग गरिरहेका छन्। सरकारले राष्ट्रिय सभाका सांसद चुन्न मतदान गर्न पाउने प्रदेश सभाको अधिकार कटौति गर्ने प्रस्ताव संशोधन विधेयकमा समावेश गरेको छ।

अहिलेको प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन स्थानीय सरकार गठन भएकै हुनुपर्छ। यदि यस्तो व्यवस्था हुँदैनथ्यो भने अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न दलहरू बाध्य हुन्थे कि हुँदैनथे? दुई दशक स्थानीय निर्वाचन नगरी बस्ने दलहरू सामू प्रश्न छ। यो प्रावधान संशोधन गर्ने हो भने संघ र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध केले जोड्छ? यो प्रावधान कटौति गर्दा मतदातालाई के फाइदा हुन्छ? दलहरू मौन छन्।

एमालेले आफू यस किसिमको संशोधनको विपक्षमा रहेको र स्थानीय तहको अधिकार कटौति गर्ने कुराको विरोध गर्ने उल्लेख गरेको छ। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका माओवादी र कांग्रेस स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको यो अधिकार कटौति गर्ने मुद्धा बोकेर स्थानीय तहको चुनावमा गइरहेका छन्। 

स्थानीय निर्वाचनको मुखमा जारी भएका पार्टी केन्द्रीय घोषणा पत्रहरूमा यी प्रश्नहरूको जवाफ हुनु सान्दर्भिक हुन्थ्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालनबारे आफ्नो दर्शन र नीति समेटिनु जरुरी हुन्थ्यो। स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने योजना हुनु सान्दर्भिक हुन्थ्यो।

त्यसो नहुँदा अहिले पार्टीका तल्ला कमिटीहरूले केन्द्रले नै तोकिदिएका असान्दर्भिक नाराको भारी बोकेर जनतामाझ जानु पर्ने भएको छ। यसले स्थानीय मुद्धालाई ओझेल पार्छ। आफ्नो योजना बनाउने, आफ्नो स्थानीय तहका प्राथमिकता छुट्याउने र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा घोषणा पत्र बनाउने अधिकारलाई संकुचित गर्छ। यसको प्रभाव भोलि ती प्रतिनिधिले गर्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको काममा पर्छ। भोलि यी घोषणा कार्यान्वयन भएनन् भने मतदाताले प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि रहन्न। केन्द्रले तोकिदिएको नारामा विजयी उम्मेद्वारले केन्द्र नै देखाउन सक्छ।  

अहिलेका पार्टीका घोषणा पत्र संविधानले परिकल्पना गरेको शक्तिशाली स्थानीय अभ्यासलाई संकुचित गर्ने, पार्टीका तलका कमिटीहरूको भूमिका कमजोर बनाउने, उनीहरुलाई पार्टी केन्द्रप्रति बढी निर्भर बनाउने किसिमका छन्। यो केन्द्रीकृत अभ्यास र चाहनाको उपज हो। उनीहरूले स्थानीय सरकारका कार्यक्रम पनि के के हुने भनेर केन्द्रीय घोषणा पत्रमै समावेश गरेका छन्।

अहिले जनतामाझमा केन्द्रको नीतिगत धारणा र स्थानीय घोषणा पत्र बोकेर उम्मेद्वारहरू जनतामाझ जान पाउनुपर्थ्यो। पानीका धारादेखि स-साना कृषि सडक योजनामा हुनुपर्थ्यो। काठमाडौंको योजनामा सार्वनजिक सवारीको व्यवस्थापन वा मेट्रो रेल हुनसक्ला तर कुनै हिमाली जिल्लामा त पर्यटकिय पदमार्ग निर्माणले प्राथमिकता पाउन सक्थे। केन्द्रीय घोषणा पत्रले यस्ता स्थानीक मुद्धालाई थिचिदिएका छन्।

दलहरूले घोषणा पत्रमा लेखेका नारा भने कार्यकर्ताले लगाउन सुरू गरिसकेका छन्। अर्थात् गोनु झाका मिस्त्रीहरू आकासमा पुगेका छन् र भन्दै छन्: 'इँट ल्याऊ, काठ ल्याऊ! महल बनाऊ, महल बनाऊ!’

दलहरूले 'आकाशे दरबार’को सपना जो बाँडेका जो छन्। 

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

ब्लग

  • मतगणना स्थलमा जे देखियो मतगणना स्थलमा जे देखियो

    सयौं मतपत्र यस्ता थिए, जसमा ल्याप्चे लगाएर भोट हालिएको थियो। पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हालिसकेपछि सोही पदमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि भोट हालिएको धेरै पाइयो। जस्तो, रुख वा सूर्य चिह्नमा भोट हालेपछि क्यामरा वा इस्टकोट चिह्नमा मत हाल्नेको संख्या हजारौं थियो।
     

    मानवी पौडेल

  • बालबालिकाहरुमा लुकेको संबेदनशील समस्या ‘थाइराइडको समस्या’ बालबालिकाहरुमा लुकेको संबेदनशील समस्या ‘थाइराइडको समस्या’

    बिश्वमा करिब २०० मिलियन भन्दा बढी मानिसहरुमा थाइराइडको कारण बिरामी हुने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन्। यो समस्या मध्ये ५० प्रतिशत बिरामीहरुको जनचेतना नभएको देखिएको छ। बिश्वको जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत मानिसहरु आयोडिन कमी भएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ।

    डा. बिनोद कुमार साह

  • अमेरिकामा तालिम अमेरिकामा तालिम

    (तिब्बतबाट नेपाल आएपछि गोम्पोले पुनः विवाह गरे। सन् २००८ मा पनि मैले उनलाई भेटेको थिएँ। तिब्बती संस्कारमा मृतक व्यक्तिको नाम नभन्ने चलन छ। त्यो कुरा मलाई त्यतिबेलासम्म थाहा थिएन, थाहा भएको भए सोध्ने पनि थिइनँ। तिब्बती संस्कार थाहा पाएपछि मैले तिब्बतीसँग कुरा गर्दा नाम बताउन मिल्ने भए मात्र बताउनु होला भन्ने गरेको छु। गोम्पोले मृतक आमा र छोरीको नाम बताउँदा आँखाभरि आँसु लिएका थिए। मैले उनको पुरानो घाउ कोट्याएर दुःख दिएँ। मेरै कारण टलपलाएको थियो गोम्पोको आँखामा आँसु। क्षमा गर साङ्गे गोम्पो!)

    श्रीभक्त खनाल

साहित्यपाटी

  • प्रेम, प्लाष्टिकको फूल र बिबाह प्रेम, प्लाष्टिकको फूल र बिबाह

    प्रेमको पनि सिधा अर्थ छ यदि कोही तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने वा तपाईँपनि कसैलाई राम्रो लाग्यो भने प्रेम हुन्छ। यस्तो प्रेमको आधार कुनै रगतको सम्बन्ध हुँदैन। कुनै सात राउण्ड जग्गेको सम्बन्ध वा रोजगारको वाध्यता केही हुन्न। केवल इमान्दार र साँचो प्रेम मात्र हुन्छ। बिना लेनदेन प्रेमको नशा उच्चतम हुन्छ।

    महेन्द्र पौडेल

  • वैंशालु मन वैंशालु मन

    'राम्रै मान्छेको हातबाट खान पाएर पनि होला, तामाको अँखोराको पानी मीठो हगी!' एउटाले मुख मिठ्यायो। 'बैँशमा त स्याल पनि घोर्ले हुन्छ भन्छन्। तर यो घोर्ल्याइँ केटा भन्दा केटीमा बढी हुन्छ, किन होला? बैँशालु केटीको छाला नरम, अनुहार उज्यालो र शरीर पनि बान्की पारेको हुन्छ। रुपै नभएका भनिनेहरु पनि केही हदसम्म ध्यान खिच्ने खाल का हुन्छन्। केटाहरुलाई चाँही राम्रो कुराले हतपती पत्याउँदैन। प्रकृतिले नै केटीहरुको केही न केही पक्षपोषण गरेकै हुन्छ।' अर्को जान्ने पल्टियो।

  • मृत्युको सौन्दर्य मृत्युको सौन्दर्य

    मृत्युसँग पनि 
    सौन्दर्यको आयामहरु हुँदोरैछ

    जस्तो कि-
    चुँडिएपछि सयपत्री गलामा झुण्डिन्छ
    चुँडिएपछि लालीगुराँस शिरमा अल्झिन्छ

    नवीन प्यासी

पाठक विचार

  • राजीनामाले उज्यालियो दाहालको छवि

    लोडसेडिङ अन्त्य, ओबरमा हस्ताक्षर, फास्ट ट्रयाक लगायतका राम्रा काम दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छ। तिनको सह्राना गर्न कन्जुस्याईं गर्न हुँदैन। मुख्य कुरा यदि दाहालको राजीनामाभित्र कुनै भित्री खेलहरु सम्मिलित छैनन् भने उहाँको यो कदम अत्यन्त प्रशंसनीय छ। साथै दाहालले आफ्नो कद उँचो गर्ने अवसर सहर्ष सदुपयोग गर्नुभएको छ। वचनमा ढुक्क बन्न नसकिने मानिस भनेर चिनिने उहाँको छवि उजिल्याएको छ।

    कल्पना भट्टराई

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट

  • सरकारी टेलिफोन नम्बर व्यक्तिका नाममा दर्ता
  • दुबईमा नेपाली युवतीको हत्या
  • राजपामा चर्को विवाद
  • पारस खड्कासहित दर्जन बढी खेलाडीलाई सशस्त्रले हटायो
  • बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई
  • पराजुलीविरुद्ध रिट हाल्ने गिरी सम्पर्कविहीन
  • यसकारण ओलीको प्रस्तावमा स्थगित भयो बैठक
  • देउवा सरकारमा राप्रपालाई ४ मन्त्रालय
  • प्रधानन्यायाधीशको दु:खेसो – ‘राम्रो गरेको कसैले सहँदो रहेनछ’
  • राजपा निर्वाचन आयोगमा