स्थानीय तहको अधिकार खोस्दा मधेसलाई के फाइदा हुन्छ?

  • Get News Alerts

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको नयाँ संशोधन विधेयकमा भएका विभिन्न प्रावधानमध्ये 'गाउँ तथा नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भोट हाल्न नदिने' पनि एक हो। यसले स्थानीय तहका सरकारले पाएको अधिकार कटौति गरेको छ। सरकारले यस्तो प्रस्ताव अघि बढाएर गम्भीर गल्ती गर्दै छ। जनताले पाइसकेको अधिकार खोस्दै छ। यो स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र हो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनका दुई प्रमुख लक्ष्य थिए- पहिलो, अहिलेसम्म सिंहदरबारले गरेको शासनलाई सीमित गर्दै तल स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने र दोस्रो, हामीकहाँ भएको वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, जातीय, भाषिक लगायत असमानता अन्त्य गर्ने।

केन्द्रीकृत शासनका कारण हाम्रो देश पछाडि पर्‍यो भन्ने हामी सबैको साझा बुझाइ भयो। त्यसैले, संविधानमा नै 'केन्द्रीकृत शासन अन्त्य गर्ने' लेखिएको छ। केन्द्रीकृत शासन त कहिल्यै अन्त्य हुँदै हुँदैन, किनकि अहिले पनि हामीकहाँ केन्द्र छँदै छ। म यसलाई केन्द्रीकृत शासन सीमित गर्ने भन्छु। केन्द्रको अधिकार सीमित गर्ने भनेको अधिकार जनताको नजिक पुर्‍याउने भनेको हो। अधिकार जनताको नजिक जाँदा अधिकार र समावेशीतामा फाइदा हुन्छ।

हामीले ६०१ जनाको संविधानसभा बनायौं। त्यहाँ पनि नेपालका सबै जातजाति-भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व हुन सकेन। प्रदेशमा पनि त्यो हुन सक्दैन। शासनमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने भनेको त स्थानीय तहमै हो। प्रत्येक स्थानीय तहमा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वको 'ग्यारेन्टी' छ। दलितको प्रतिनिधित्व त उल्लेख्य हुने भएको छ। महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशत ग्यारेन्टी भएको छ। स्वाभाविक हिसाबले सबै जनजाति स्थानीय सरकारमा आउँछन्। त्यसैले, स्थानीय सरकार नै सबैभन्दा समावेशी सरकार बन्छ। केन्द्रीय संसद वा प्रदेश सभामा पनि त्यो सम्भव छैन।

यस्तो स्थानीय सरकार बलियो बनाउँदा को बलियो हुन्छ? हिजो असमानता/थिचोमिचो भोगेका दलित, महिला, जातजाति, भाषाभाषी नै बलियो हुने हो। उनीहरूलाई बलियो बनाउनेमा मधेस केन्द्रित दलहरूबाट विरोध भइरहेको छ। किन विरोध भइरहेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार प्रदेशमा थुपार्ने र प्रदेशमा हालिमुहाली चलाउने भन्ने अभीष्ट देखिन्छ। मधेसकै पनि आमजनताको धारणा स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउँ भन्ने पटक्कै छैन। स्थानीय तह बलियो भयो भने त्यहाँका डोम, चमार बलिया हुन्छन्, अरू जाति, जनजाति र दलितहरू बलिया हुन्छन्। त्यहाँका पछाडि परेका समुदाय बलिया हुन्छन्, जो हिजो शोषित-पीडित थिए। त्यो अधिकार कटौति गर्दा त्यहाँका ठालू बलिया हुन्छन्। अहिले त्यहाँ जनताको अधिकार कटौति गरेर ठालूमा सीमित गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ।

के हामीले खोजेको केन्द्रीकृत वा क्षेत्रीय प्रणाली हो? हामीले खोजेको त जनतालाई बलियो बनाउने प्रणाली हो। त्यसो भए जनताले पाइसकेको अधिकार किन कटौति गर्नु?

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा स्थानीय निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मत हाल्न पाउने अधिकार खोस्ने भन्ने यो संशोधनमा छ। राष्ट्रिय सभा बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले भोट हाल्थे। राष्ट्रिय सभा बनेपछि मात्रै केन्द्रीय संसदले पूर्णता पाउँथ्यो र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन्थ्यो।

अहिले २० वर्षसम्म स्थानीय चुनाव नभएको तीतो सत्य हामीसामु छ। तर, यो बीचमा केन्द्रको त चुनाव भइरह्यो नि। स्थानीय चुनाव किन भएन त? किनभने केन्द्रका नेताहरूले यसको औचित्य देखेनन्। अब राष्ट्रिय सभामा मत हाल्न पाउने स्थानीय प्रतिनिधिको अधिकार कटौति गर्ने हो भने फेरि यही स्थिति आउँछ। स्थानीय प्रतिनिधिको राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्ने अधिकार हुँदा केन्द्रीय संसदलाई पूर्णता दिन पनि स्थानीय चुनाव गर्नैपर्ने हुन्थ्यो। यो अधिकार हटाइयो भने फेरि पनि वर्षौं स्थानीय चुनाव नहुने हुन्छ।

अर्को कुरा प्रत्येक तहका सम्पूर्ण अधिकार परिभाषित छैन। यसमा विवाद हुन्छ र मिलाउने काम राष्ट्रिय सभाले गर्थ्यो। अब राष्ट्रिय सभा स्थानीय तहप्रति कसरी जवाफदेही हुन्छ? स्थानीय तहले राष्ट्रिय सभाप्रति कसरी स्वामित्व महशुस गर्छ?

यो संशोधन पारित हुने हो भने संघीय संसद र स्थानीय सरकारलाई जोड्ने कुनै पनि संयन्त्र बाँकी रहँदैन। राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रिया नै त्यस्तो संयन्त्र हो, जसले केन्द्रीय संसदलाई प्रदेश सभा र स्थानीय तहसँग जोड्न सक्छ। अब यहाँबाट स्थानीय तहलाई झिकिदिने हो भने केन्द्रीय संसद र प्रदेश सभासँग स्थानीय तह जोडिँदैन।

अरू मुलुकमा यस्तो कुरामा संविधानले निकै जोड दिएको देखिन्छ। जस्तो, दक्षिण अफ्रिकामा स्थानीय सरकारले थाहा नपाई केन्द्र र प्रदेशले कानुन बनाउन पाउँदैन। स्थानीय सरकारका महासंघका प्रतिनिधिसँग उनीहरुले छलफल गर्नुपर्छ। त्यस्तो छलफल नभए सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्छ। वित्त आयोगमा स्थानीय सरकारको महासंघबाट दुई जना प्रतिनिधि नै राख्ने व्यवस्था त्यहाँको संविधानमा छ। हामीकहाँ यी कुनै पनि व्यवस्था छैनन्। तहगत अन्तरसम्बन्धलाई जोड्ने कुनै संयन्त्र नै संविधानमा छैन। यही एउटा प्रावधान पनि हटाइदिने हो भने यो संघीयता चल्न गाह्रो हुन्छ। केन्द्रीय संसद स्थानीय तहप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र केन्द्रीय संसदको निर्णयलाई स्थानीय तहले अपनत्व महशुस गर्ने सम्भावना कम छ।

स्थानीय तहको यो अधिकार कम गर्दा मधेसलाई के फाइदा हुन्छ त? त्यस्तो केही फाइदा म देख्दिनँ। मधेसमा स्थानीय तह कम छन्, त्यसैले प्रतिनिधित्व कम हुन्छ भन्ने तर्क आइरहेको छ। अनि यो स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मताधिकार झिक्दा चाहिँ बढी आउँछ त? प्रदेशबाट कति जना निर्वाचित हुने भन्ने त पहिले नै निर्णय भइसकेको हुन्छ। स्थानीय प्रतिनिधिले उनीहरूलाई भोट हाल्ने हो। त्यसैले यहाँ भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिको यो अधिकार किन झिक्न लागिएको छ भन्नेबारे आमनागरिकले बुझ्ने गरी केही भनिएको छैन। जनताका सबैभन्दा नजिकका प्रतिनिधिले पाएको यो अधिकार झिक्दा जनतालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने आउनुपर्‍यो। जनताले थाहा पाउनुपर्‍यो। मधेसलाई के फाइदा हुन्छ, पहाडलाई के फाइदा हुन्छ, हिमाललाई के फाइदा हुन्छ भन्ने आउनुपर्‍यो। किन गुपचुप राखेर यस्तो संशोधन भइरहेको छ? सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ।

(लेखक जिविस महासंघका पूर्वसभापति तथा स्थानीय शासन विज्ञ हुन्।)

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

ब्लग

  • मतगणना स्थलमा जे देखियो मतगणना स्थलमा जे देखियो

    सयौं मतपत्र यस्ता थिए, जसमा ल्याप्चे लगाएर भोट हालिएको थियो। पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हालिसकेपछि सोही पदमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि भोट हालिएको धेरै पाइयो। जस्तो, रुख वा सूर्य चिह्नमा भोट हालेपछि क्यामरा वा इस्टकोट चिह्नमा मत हाल्नेको संख्या हजारौं थियो।
     

    मानवी पौडेल

  • बालबालिकाहरुमा लुकेको संबेदनशील समस्या ‘थाइराइडको समस्या’ बालबालिकाहरुमा लुकेको संबेदनशील समस्या ‘थाइराइडको समस्या’

    बिश्वमा करिब २०० मिलियन भन्दा बढी मानिसहरुमा थाइराइडको कारण बिरामी हुने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन्। यो समस्या मध्ये ५० प्रतिशत बिरामीहरुको जनचेतना नभएको देखिएको छ। बिश्वको जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत मानिसहरु आयोडिन कमी भएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ।

    डा. बिनोद कुमार साह

  • अमेरिकामा तालिम अमेरिकामा तालिम

    (तिब्बतबाट नेपाल आएपछि गोम्पोले पुनः विवाह गरे। सन् २००८ मा पनि मैले उनलाई भेटेको थिएँ। तिब्बती संस्कारमा मृतक व्यक्तिको नाम नभन्ने चलन छ। त्यो कुरा मलाई त्यतिबेलासम्म थाहा थिएन, थाहा भएको भए सोध्ने पनि थिइनँ। तिब्बती संस्कार थाहा पाएपछि मैले तिब्बतीसँग कुरा गर्दा नाम बताउन मिल्ने भए मात्र बताउनु होला भन्ने गरेको छु। गोम्पोले मृतक आमा र छोरीको नाम बताउँदा आँखाभरि आँसु लिएका थिए। मैले उनको पुरानो घाउ कोट्याएर दुःख दिएँ। मेरै कारण टलपलाएको थियो गोम्पोको आँखामा आँसु। क्षमा गर साङ्गे गोम्पो!)

    श्रीभक्त खनाल

साहित्यपाटी

  • प्रेम, प्लाष्टिकको फूल र बिबाह प्रेम, प्लाष्टिकको फूल र बिबाह

    प्रेमको पनि सिधा अर्थ छ यदि कोही तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने वा तपाईँपनि कसैलाई राम्रो लाग्यो भने प्रेम हुन्छ। यस्तो प्रेमको आधार कुनै रगतको सम्बन्ध हुँदैन। कुनै सात राउण्ड जग्गेको सम्बन्ध वा रोजगारको वाध्यता केही हुन्न। केवल इमान्दार र साँचो प्रेम मात्र हुन्छ। बिना लेनदेन प्रेमको नशा उच्चतम हुन्छ।

    महेन्द्र पौडेल

  • वैंशालु मन वैंशालु मन

    'राम्रै मान्छेको हातबाट खान पाएर पनि होला, तामाको अँखोराको पानी मीठो हगी!' एउटाले मुख मिठ्यायो। 'बैँशमा त स्याल पनि घोर्ले हुन्छ भन्छन्। तर यो घोर्ल्याइँ केटा भन्दा केटीमा बढी हुन्छ, किन होला? बैँशालु केटीको छाला नरम, अनुहार उज्यालो र शरीर पनि बान्की पारेको हुन्छ। रुपै नभएका भनिनेहरु पनि केही हदसम्म ध्यान खिच्ने खाल का हुन्छन्। केटाहरुलाई चाँही राम्रो कुराले हतपती पत्याउँदैन। प्रकृतिले नै केटीहरुको केही न केही पक्षपोषण गरेकै हुन्छ।' अर्को जान्ने पल्टियो।

  • मृत्युको सौन्दर्य मृत्युको सौन्दर्य

    मृत्युसँग पनि 
    सौन्दर्यको आयामहरु हुँदोरैछ

    जस्तो कि-
    चुँडिएपछि सयपत्री गलामा झुण्डिन्छ
    चुँडिएपछि लालीगुराँस शिरमा अल्झिन्छ

    नवीन प्यासी

पाठक विचार

  • राजीनामाले उज्यालियो दाहालको छवि

    लोडसेडिङ अन्त्य, ओबरमा हस्ताक्षर, फास्ट ट्रयाक लगायतका राम्रा काम दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छ। तिनको सह्राना गर्न कन्जुस्याईं गर्न हुँदैन। मुख्य कुरा यदि दाहालको राजीनामाभित्र कुनै भित्री खेलहरु सम्मिलित छैनन् भने उहाँको यो कदम अत्यन्त प्रशंसनीय छ। साथै दाहालले आफ्नो कद उँचो गर्ने अवसर सहर्ष सदुपयोग गर्नुभएको छ। वचनमा ढुक्क बन्न नसकिने मानिस भनेर चिनिने उहाँको छवि उजिल्याएको छ।

    कल्पना भट्टराई

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट

  • सरकारी टेलिफोन नम्बर व्यक्तिका नाममा दर्ता
  • दुबईमा नेपाली युवतीको हत्या
  • राजपामा चर्को विवाद
  • पारस खड्कासहित दर्जन बढी खेलाडीलाई सशस्त्रले हटायो
  • बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई
  • पराजुलीविरुद्ध रिट हाल्ने गिरी सम्पर्कविहीन
  • यसकारण ओलीको प्रस्तावमा स्थगित भयो बैठक
  • देउवा सरकारमा राप्रपालाई ४ मन्त्रालय
  • प्रधानन्यायाधीशको दु:खेसो – ‘राम्रो गरेको कसैले सहँदो रहेनछ’
  • राजपा निर्वाचन आयोगमा